pm-narendra-modi-announces-fast-track-courts-for-neet-paper-leak-cases : नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्राचा मोठा निर्णय;
New Delhi : नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये जलद आणि कठोर कारवाई करण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ती सर्व पावले तातडीने उचलण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे नीट पेपरफुटी, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी आणि विविध संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान संसद परिसरात मोर्चा काढण्यात आला असून, पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत असून, विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
Maharashtra bandh : विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जच्या निषेधार्थ आज ‘महाराष्ट्र बंद’
याच घडामोडींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजमाध्यमावरील पोस्टद्वारे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड केली जाणार नसल्याचा ठाम संदेश दिला. तरुणांचे हित आणि त्यांचे उज्ज्वल भविष्य हेच सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात प्रश्नपत्रिका फुटीच्या सर्व प्रकरणांतील दोषींना कठोर शिक्षा दिली जाईल, असे स्पष्ट केले. अशा खटल्यांचा जलद निकाल लागावा यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था करण्यात येणार असून, संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती सर्व कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनीही सरकारवर निशाणा साधला असून, शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि परीक्षांच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Sharad Pawar : जंतरमंतरवर आंदोलनाला पाठिंबा, त्यानंतर मोदींसोबत चर्चा !
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या घोषणेनंतर पेपरफुटीच्या प्रकरणांवर जलद न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे पंतप्रधानांच्या घोषणेतून स्पष्ट झाले आहे.
आता फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांच्या स्थापनेची प्रक्रिया, दोषींविरोधातील कारवाईचा वेग आणि आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर केंद्र सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
