kapil-sibal-arguments-in-supreme-court-on-shiv-sena-symbol-and-defection-case : शिवसेना प्रकरणात कपिल सिब्बलांचा न्यायालयाला ‘सर्वोच्च’ सवाल
New Delhi : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह वादाशी संबंधित सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतर, लोकशाही मूल्ये, जनादेशाचा सन्मान आणि दहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था असल्याचा दावा करत, निवडून आलेल्या आमदारांनी दुसऱ्या राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करणे ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक चिन्ह हे विधिमंडळ पक्षाचे नसून मूळ राजकीय पक्षाचे असते. निवडणूक आयोगाकडून मान्यता राजकीय पक्षाला दिली जाते आणि त्याच पक्षाच्या अधिकृत परवानगीशिवाय कोणताही उमेदवार निवडणूक लढवू शकत नाही. त्यामुळे एका चिन्हावर निवडणूक लढवून नंतर वेगळ्या राजकीय भूमिकेत जाणे म्हणजे मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा अपमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिंदे गटातील आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचा दावा करताना सिब्बल यांनी सांगितले की, पक्षप्रमुखांच्या बैठकीला अनुपस्थित राहणे, अधिकृत प्रतोदाचे आदेश नाकारणे आणि स्वतंत्र गट उभा करणे ही कृती दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षत्यागासमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा दाखला देत, आमदारांच्या गटाला गटनेता किंवा प्रतोद बदलण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर २०१३ ते २०२२ या कालावधीतील घटनाक्रमही मांडला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. २० जून २०२२ रोजी विधान परिषद निवडणुकीत झालेल्या क्रॉस-व्होटिंगनंतर ३१ आमदारांनी बंडखोरी करत सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटी गाठल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, त्यानंतर नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेता आणि भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. ही संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीच्या विरोधात असल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला.
दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय घेणे आवश्यक असताना, त्यात झालेल्या विलंबामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देशच निष्फळ ठरल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. “जर अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर दहाव्या अनुसूचीचा उपयोग तरी काय?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Sudhir Mungatiwar : शब्द दिला… आणि अवघ्या २४ तासांत मुनगंटीवारांनी कृतीत उतरवला!
देशभरात वाढत असलेल्या राजकीय फोडाफोडीचा संदर्भ देताना सिब्बल म्हणाले की, आता विधिमंडळ पक्षच थेट दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत आहेत. एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले लोक दुसऱ्याच पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. ही परिस्थिती निवडणूक प्रक्रियेची थट्टा असून त्यामुळे मतदारांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींकडूनही निवडणूक चिन्ह, पक्षातील बहुमत आणि राजकीय पक्षाच्या अधिकारांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावर उत्तर देताना सिब्बल यांनी पुन्हा ठामपणे सांगितले की, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या संस्था आहेत आणि अंतिम अधिकार हा मूळ राजकीय पक्षाकडेच असतो.
दरम्यान, शिंदे गटाच्या बंडानंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या वैधतेवरही सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बेकायदेशीर प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या सरकारने पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला, मात्र त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात केला.
लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण कसे करायचे आणि मतदारांच्या कौलाचा सन्मान कसा राखायचा, हा प्रश्न आता केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या प्रकरणाच्या निकालाकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
