bhms-doctors-mmc-registration-suspended-maharashtra-medical-education-department : उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय
Mumbai : राज्यातील बीएचएमएस म्हणजेच होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा या प्रकरणातील अंतिम निर्णय येईपर्यंत बीएचएमएस डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याची प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली असून, या निर्णयामुळे राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात सुरू असलेल्या वादाला तात्पुरता विराम मिळाला आहे.
बीएचएमएस डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीवरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला होता. तीन ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीसाठी बीएचएमएस डॉक्टरांनी मुंबईत आंदोलनही केले होते. मात्र, होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनांनी तीव्र विरोध केला.
बीएचएमएस डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीच्या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि सेंट्रल मार्ड यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ही ॲलोपॅथी वैद्यकीय व्यवसायाचे नियमन करणारी संस्था असल्याने त्यामध्ये बीएचएमएस डॉक्टरांचा समावेश करण्याच्या निर्णयावरून वैद्यकीय क्षेत्रात मतभेद निर्माण झाले.
Shivsena symbol case : राहुल नार्वेकरांनी अधिकारांची मर्यादा ओलांडली
या मुद्द्यावरून डॉक्टरांच्या संघटनांकडून आंदोलन आणि विरोधाची भूमिका घेतली गेल्याने राज्यातील वैद्यकीय सेवांवरही परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. यापूर्वी झालेल्या डॉक्टरांच्या संपाचा आरोग्य व्यवस्थेवर झालेला परिणाम लक्षात घेता, सरकारसमोर दोन्ही बाजूंमध्ये समन्वय साधण्याचे आव्हान होते.
या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बीएचएमएस डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सध्याची परिस्थिती आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील वातावरण निवळेपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया थांबवणे आवश्यक असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, बीएचएमएस डॉक्टरांच्या नोंदणीसाठी योग्य आणि स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित होणे आवश्यक असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत नोंदणीची प्रक्रिया पुढे नेणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतली आहे.
बीएचएमएस डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीचा मुद्दा तीन ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयानंतर अधिक चर्चेत आला. या निर्णयामुळे होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.
मात्र, या निर्णयाला ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनांकडून विरोध करण्यात आला. बीएचएमएस आणि ॲलोपॅथी या स्वतंत्र वैद्यकीय पद्धती असून त्यांच्या नोंदणी आणि नियमनाबाबत स्वतंत्र व्यवस्था असावी, अशी भूमिका विरोध करणाऱ्या संघटनांकडून मांडण्यात आली.
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याच्या मागणीसाठी बीएचएमएस डॉक्टरांनी मुंबईत आंदोलन केले होते. शासनाच्या निर्णयानंतर या डॉक्टरांच्या मागणीला काही प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, दुसरीकडे ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे हा प्रश्न पुन्हा न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत अडकला आहे.
Lonar Lake : लोणार सरोवराच्या संवर्धनाला वेग; ४२.७९ कोटींचा निधी मंजूर
आता उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नव्याने नोंदणी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील वैद्यकीय सेवांवर आंदोलन किंवा संपाचा परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने या प्रकरणात दोन्ही बाजूंची भूमिका लक्षात घेऊन मध्यस्थीचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसत आहे. सध्याचे वातावरण शांत होणे आणि नोंदणीची स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही घाई न करता नोंदणी प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी देण्याचा मार्ग पुढे मोकळा होणार का, याचा निर्णय आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहणार आहे. शासनाच्या ताज्या निर्णयामुळे बीएचएमएस डॉक्टरांच्या नोंदणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. दरम्यान, बीएचएमएस डॉक्टरांची नोंदणी बंद ठेवण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित डॉक्टरांमध्ये काय प्रतिक्रिया उमटते आणि आयएमए तसेच मार्डची पुढील भूमिका काय राहते, याकडेही वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच या संपूर्ण वादावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
