All departments directed to submit a three-year performance report ahead of the Panchayati Raj Committee’s visit : जिल्हा परिषदेत लगबग; सर्व विभागांकडून तीन वर्षांचा लेखाजोखा सादर करण्याचे निर्देश
Akola महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पंचायती राज समितीच्या (पीआरसी) संभाव्य दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाची Akola Zilla Parishad लगबग सुरू झाली आहे. शासनाने जिल्हा परिषदेकडून बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन, अर्थ, पाणीपुरवठा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाची सविस्तर माहिती मागविली आहे.
गत तीन वर्षांतील योजनांची अंमलबजावणी, निधीचा खर्च, अपहार किंवा गैरव्यवहाराच्या तक्रारी, त्यातील वसुली तसेच संबंधित प्रकरणांमध्ये झालेली कारवाई याचा तपशील मागविण्यात आला आहे. ही माहिती संकलित करून शासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेत सुरू झाली आहे.
पीआरसीचा दौरा ४ सप्टेंबरदरम्यान होणार असल्याची माहिती असून, यापूर्वी जिल्हा परिषदेकडून प्राथमिक माहिती देण्यात आली होती. आता शासनाने विभागनिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने संबंधित विभागांकडून कागदपत्रे आणि अहवाल गोळा केले जात आहेत. सन २०२१-२२ च्या लेखापरीक्षणातील पुनर्विलोकन अहवालासह सन २०२४-२५ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालाच्या अनुषंगानेही माहितीची छाननी केली जाणार आहे.
Mahavitaran : एक्स्प्रेस फीडर लावूनही फायदा नाही; अकोल्याचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार?
पंचायती राज समितीसमोर सादर करण्यात येणाऱ्या माहितीमध्ये केवळ निधी खर्चाचा तपशील न देता निधीचा विनियोग कसा आणि कुठे करण्यात आला, याचीही माहिती अपेक्षित आहे. एखाद्या योजनेसाठी निधी मिळाल्यानंतर तो पूर्णपणे खर्च झाला नाही किंवा निधी अखर्चित राहिला असल्यास त्याची कारणेही स्पष्ट करावी लागणार आहेत.
तसेच कामांबाबत तक्रारी झाल्या असल्यास, स्थानिक निधी लेखापरीक्षणाने आक्षेप घेतले आहेत का, संबंधित प्रकरणांमध्ये वसुली किंवा कारवाई करण्यात आली आहे का, याची माहितीही मागविण्यात आली आहे.
समाजकल्याण विभागाकडून जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातून केलेली तरतूद, राज्य व केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी, झालेला खर्च आणि अखर्चित रक्कम, दिव्यांगांसाठी राबविलेल्या योजनांची माहिती तसेच प्राप्त तक्रारी आणि त्यावर करण्यात आलेली कार्यवाही याचा तपशील मागविण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाकडून योजनांसाठी निधीची तरतूद, खर्च व अखर्चित रक्कम, पोषण आहारातील शाळा व विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी केलेली कार्यवाही तसेच शाळा दुरुस्ती व इतर कामांवरील खर्चाची माहिती सादर करावी लागणार आहे.
प्रत्येक विभागाकडून स्वतंत्र माहिती
बांधकाम विभागाकडून रस्ते, विश्रामगृहे, शासकीय इमारती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि अंगणवाडी इमारतींच्या कामांची माहिती मागविण्यात आली आहे. या कामांवरील निधी, खर्च, अखर्चित व शासनास परत केलेली रक्कम, कामांवरील तक्रारी, लेखापरीक्षण आक्षेप, गैरव्यवहार आणि वसुलीची स्थितीही सादर करावी लागणार आहे.
आरोग्य विभागाकडून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत झालेली कामे, आरोग्य इमारती, निविदा प्रक्रिया, महामंडळाची प्रकरणे, कामांची सद्यस्थिती तसेच तक्रारी व त्यावरील कार्यवाहीची माहिती मागविण्यात आली आहे.
Vijay wadettiwar : कुंभमेळ्यावर ३५ हजार कोटींच्या उधळपट्टीची गरज काय? ही लूट थांबवा
मृद व जलसंधारण विभागाकडून प्रकल्पांची सद्यस्थिती, जलसाठा, सिंचनाखाली आलेले क्षेत्र, उत्पादन व प्रकल्पांमुळे झालेल्या उत्पन्नातील बदलांची माहिती, तर महिला व बालकल्याण विभागाकडून कुपोषित बालकांची सद्यस्थिती, पोषण आहार आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचा तपशील मागविण्यात आला आहे.
या सर्व माहितीच्या छाननीनंतर पीआरसीसमोर जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या कामकाजाचा आणि निधीच्या वापराचा सविस्तर लेखाजोखा मांडला जाणार
