dharashiv-politics-kailas-patil-action-against-shivsena-ubt-defectors-corporators-supreme-court-warning : कैलास पाटलांचा इशारा; सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची तयारी
Mumbai : धाराशिव जिल्ह्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील नगरसेवक आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या पक्षांतरावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. मशाल चिन्हावर निवडून आल्यानंतर पक्ष बदललेल्या १३ नगरसेवक आणि ४ पंचायत समिती सदस्यांविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याची भूमिका ठाकरे गटाने घेतली आहे. संबंधित सदस्यांना अपात्र करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यात येणार असून, आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची तयारी असल्याचा इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी दिला आहे.
कळंबमधील ९ आणि धाराशिवमधील ४ नगरसेवकांनी ठाकरे गटाची साथ सोडल्याने जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने बैठक घेऊन पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. आमदार कैलास पाटील आणि पक्ष निरीक्षकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मशाल चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलल्याने त्यांच्यावर कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई करता येते का, याबाबत वकिलांशी चर्चा सुरू असल्याचे कैलास पाटील यांनी स्पष्ट केले. सुरुवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका किंवा अपील दाखल करण्यात येईल. त्यावर ठरावीक कालमर्यादेत निर्णय झाला नाही, तर उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. गरज पडल्यास पुढील कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Amit Thackeray : ‘युवा मंथन’ कार्यक्रमात विचारलेले सगळे प्रश्न ‘प्लँटेड’
का करत, त्यांनी शिवसैनिक आणि सर्वसामान्य मतदारांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. कायदेशीर प्रक्रियेतून त्यांना अपात्र करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, धाराशिवमधील नगरसेवकांच्या पक्षांतरावरून आरोप-प्रत्यारोपांना आणखी धार आली आहे. ठाकरे गटाचे सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजे निंबाळकर यांनी नगरसेवक फोडण्यासाठी मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचे आरोप केले आहेत. काही नगरसेवकांसाठी २० लाखांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत बोली लावण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच ओमराजे निंबाळकर आणि राणा जगजितसिंह पाटील यांच्यावर नगरसेवक फोडण्याचे आरोप करत, ही फोडाफोडी खपवून घेतली जाणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र, या आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांना स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. त्यामुळे हे आरोप राजकीय दाव्यांच्या स्वरूपातच पाहावे लागतील. धाराशिव आणि कळंबमध्ये झालेली नगरसेवकांची पक्षांतरे आता केवळ स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात कोणाचे वर्चस्व राहणार, याची ही चाचपणी मानली जात आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने कायदेशीर मार्ग स्वीकारल्याने पुढील काळात या पक्षांतर प्रकरणाला न्यायालयीन वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे नगरसेवकांची फोडाफोडी आणि दुसरीकडे अपात्रतेसाठी कायदेशीर लढाई धाराशिवच्या राजकारणातील संघर्ष आता रस्त्यावरून न्यायालयाच्या दारात पोहोचण्याची चिन्हे आहेत. कैलास पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर पक्षांतर केलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे तसेच जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
