midc-50-percent-land-vacant-savner-fertile-land-acquisition-farmers-protest : जमीन बळकावण्याचा धंदा बंद करा, अन्यथा ‘राजकीय’ परिणाम भोगावे लागतील, शेतकऱ्यांचा इशारा
Nagpur : बुटीबोरी, हिंगणा आणि मिहानसारख्या प्रस्थापित औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये जवळपास ५० टक्के जमीन अद्याप पडून असताना नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यात तब्बल ६ हजार हेक्टर म्हणजेच सुमारे १५ हजार एकर सुपीक जमीन अधिग्रहित करण्याच्या राज्य सरकारच्या हालचालींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकार आणि प्रशासनाने जमिनी बळकावण्याचा धंदा तातडीने बंद करावा, अन्यथा त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम लोकप्रतिनिधींना भोगावे लागतील, असा थेट इशारा सावनेरमधील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी दिला आहे.
सावनेर तालुक्यातील नऊ गावांमधील सुपीक शेतजमीन संपादित करण्यासाठी प्रशासनाने नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह प्रशासनाची संपूर्ण यंत्रणा ग्रामसभांमध्ये जाऊन प्रस्तावित भूसंपादनाचे फायदे पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, या ठिकाणी नेमका कोणता उद्योग येणार, कोणत्या प्रकारचा कारखाना उभारला जाणार, त्यासाठी कोणता कच्चा माल वापरला जाणार आणि कोणत्या उद्योगपतीच्या मागणीवरून एवढी प्रचंड जमीन संपादित केली जात आहे, या मूलभूत प्रश्नांची ठोस उत्तरे देण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
प्रशासकीय कारभारावर संताप व्यक्त करताना शेतकऱ्यांनी मिहानसह इतर औद्योगिक क्षेत्रांचे उदाहरण दिले. सरकारने मिहान आणि विविध एमआयडीसींसाठी अब्जावधी रुपये खर्च करूनही मोठ्या प्रमाणावर जमीन आजही रिकामी पडून आहे. रामदेव बाबा यांच्या पतंजली संत्रा प्रकल्पासाठी शेकडो एकर जमीन देऊन पाच वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामाला अद्याप अपेक्षित वेग आलेला नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. नियमानुसार ठरावीक कालावधीत उद्योग सुरू न करणाऱ्यांकडून जमीन परत घेण्याची तरतूद असताना त्याची प्रभावी अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
Kailas Patil : ‘पळवा-पळवी’ला कायदेशीर दणका? मशालीवर निवडून आलेल्या सदस्यांवर कारवाई !
यापूर्वी राम गणेश गडकरी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवून अवघ्या १३ कोटी रुपयांत ती जागा एका पुढाऱ्याने हडपल्याचा दाखला देत, आता पुन्हा एक रुपयात जमीन देऊन कॉर्पोरेट मित्रांचे भले करण्याचा आणि त्यातून राजकीय निधी उभारण्याचा डाव आहे का, असा गंभीर संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
स्थानिक आमदारांकडून करण्यात येणाऱ्या मोबदला आणि रोजगाराच्या दाव्यांवरही शेतकऱ्यांनी कडाडून टीका केली. “जमीन मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना नोकर बनवण्याचा प्रयत्न करू नका,” असा इशारा देत त्यांनी सांगितले की, या नऊ गावांतील शेतीमधून स्थानिक मजुरांसह शेजारील मध्य प्रदेशातील हजारो महिलांना दररोज रोजगार मिळतो. शेतीमुळे मिळणारा हा शाश्वत रोजगार कोणताही कारखाना हमखास देऊ शकत नाही, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला.
समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाप्रमाणे सावनेरच्या शेतकऱ्यांवर दादागिरी चालणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही ग्रामस्थांनी दिला. तालुक्यातील नऊही गावांच्या ग्रामसभांनी जमीन न देण्याचे ठराव एकमुखाने मंजूर केले आहेत. त्यामुळे लोकशाही आणि पंचायत राज व्यवस्थेचा आदर करून सरकारने प्रस्तावित भूसंपादनाचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा या कथित हुकूमशाहीविरोधात सर्व शेतकरी एकजुटीने तीव्र लढा उभारतील, असा एल्गार सावनेरमध्ये पुकारण्यात आला आहे.
