mumbai-high-court-slams-fda-mca-kitchen-action-devendra-tukaram-mundhe : ‘अन्यथा तुरुंगात जावं लागेल’ असा थेट इशारा
Mumbai : अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) वांद्रे-कुर्ला संकुलातील खाद्यगृह आणि स्वयंपाकघरावर करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कायदेशीर स्थितीचा पुरेसा विचार न करता अनावश्यक घाई का केली, असा सवाल न्यायालयाने केला.
मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कारवाईबाबत कठोर शब्दांत जाब विचारला. वारंवार समज देऊनही विभागाच्या कार्यपद्धतीत अपेक्षित बदल होत नसल्यास आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या अधिकारवापराबाबत थेट प्रश्न उपस्थित केला. कायदेशीर चौकट आणि वस्तुस्थितीचा समतोल विचार न करता केवळ तांत्रिक बाबींवर आधारित कारवाई का केली जात आहे, असा सवाल खंडपीठाने केला. ‘तुम्ही देव आहात आणि काहीही करू शकता, असे तुम्हाला वाटते का?’ अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने एफडीएच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीत राहून व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
एफडीएच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांचे पालन केले नाही, तर त्यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा खंडपीठाने दिला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका न्यायालयासमोर स्पष्टपणे पटवून द्यावी; अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला बजावले. त्यामुळे या सुनावणीदरम्यान एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालय किती नाराज आहे, हे स्पष्ट झाले.
या सुनावणीमुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला मोठा दिलासा मिळाला आहे. बीकेसी येथील एमसीए क्लबच्या स्वयंपाकघरावर एफडीएने घातलेली बंदी उठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. एफडीएच्या पहिल्या तपासणीत एमसीए क्लबच्या स्वयंपाकघराला ११० पैकी ८७ गुण मिळाले होते. त्यानंतर पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पुढील तपासणीत स्वयंपाकघराचे गुणांकन वाढून ९५ झाले. गुणांकनामध्ये सुधारणा झाल्यानंतरही एफडीएकडून कारवाई सुरू राहिल्याने एमसीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याच मुद्द्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
यापूर्वीही न्यायालयाने या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, एफडीएने परिस्थितीचा व्यावहारिक विचार करण्याऐवजी केवळ तांत्रिक बाबींना महत्त्व दिल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून समोर आले. प्रशासनाच्या कारवाईत कायदेशीर तरतुदींसोबतच प्रत्यक्ष परिस्थिती, तपासणीचे निष्कर्ष आणि संस्थेला सुधारणा करण्याची संधी यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून राज्यभरात सुरू असलेल्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर एमसीएवरील कारवाईला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएकडून विविध आस्थापनांची तपासणी आणि कारवाई केली जात आहे. काही प्रतिष्ठित संस्था आणि मोठ्या आस्थापनांवरही कारवाई झाल्याने या मोहिमेची चर्चा झाली होती. यापूर्वी नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलविरोधातही एफडीएकडून कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाने न्यायालयात धाव घेतली होती. आता एमसीए प्रकरणातही न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केल्याने विभागाच्या कारवाईकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर एमसीए बीकेसीचे अध्यक्ष अजय देसाई यांनी समाधान व्यक्त केले. प्रतिष्ठित संस्थांवर कारवाई करून प्रशासनाला नेमके काय साध्य करायचे आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाने अखेर न्याय दिल्याचे सांगत एमसीए बीकेसी ही प्रतिष्ठित संस्था असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एमसीएच्या खाद्यगृहांचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Manoj Jarange : ‘मुंबईत ४५ लाख गाड्या येणार!’; मनोज जरांगेंनी थेट आकडाच सांगितला
या प्रकरणातील घडामोडींमध्ये काही दिवसांतच महत्त्वाचे बदल झाले. २० ऑगस्ट रोजी एफडीएकडून एमसीए क्लबच्या स्वयंपाकघराची पहिली तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ११० पैकी ८७ गुण मिळाले. त्यानंतर २५ ऑगस्ट रोजी पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या दुसऱ्या तपासणीत स्वयंपाकघराचे गुणांकन ९५ पर्यंत पोहोचले. मात्र, त्यानंतरही कारवाई कायम राहिल्याने एमसीएने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
अखेर २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने एमसीएला दिलासा देत स्वयंपाकघरावरील बंदी उठवण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर कठोर निरीक्षणे नोंदवत अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. या निर्णयामुळे एका बाजूला एमसीएला तातडीचा दिलासा मिळाला असला, तरी दुसऱ्या बाजूला अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकारांचा वापर, कारवाईची पद्धत आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन या मुद्द्यांवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात एफडीए या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
__
