rahul-gandhi-letter-tribal-students-demands-ashok-uike-hostel-fadnavis : वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा शिथिल; विद्यार्थी मात्र परिपत्रकाच्या प्रतीक्षेत
Nagpur : नागपूर आणि पुणे येथे वसतिगृहातील विविध मागण्यांसाठी गेल्या काही दिवसांपासून आमरण उपोषण करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका होत होती. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले. त्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचा दावा मंत्री उईके यांनी केला आहे.
पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या आदिवासी विद्यार्थिनींनी वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांमधील अपुऱ्या सुविधा तसेच काही कथित मानहानीकारक नियमांचा पाढा राहुल गांधी यांच्यासमोर वाचला होता. दीर्घ सुटीनंतर वसतिगृहात परतणाऱ्या विद्यार्थिनींची थेट गर्भधारणा चाचणी (प्रेग्नन्सी टेस्ट) घेतली जात असल्याचा धक्कादायक आरोपही एका विद्यार्थिनीने केला होता. या आरोपाची गंभीर दखल घेत राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देण्याची आणि विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याची मागणी केली होती.
Manoj Jarange : ‘मुंबईत ४५ लाख गाड्या येणार!’; मनोज जरांगेंनी थेट आकडाच सांगितला
राहुल गांधी यांच्या पत्रानंतर सुरुवातीला भाजप नेत्यांकडून तसेच आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्याकडून त्यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. राहुल गांधी यांची भूमिका ही राजकीय आणि ‘पेड पीआर’चा भाग असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. राहुल गांधी यांनी आधी आपल्या पक्षाकडे पाहावे, ते नेहमीच उशिरा येतात, अशी टीकाही मंत्री उईके यांनी केली होती. राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांना त्यांनी त्यावेळी फेटाळून लावले होते.
Gunratna Sadavarte : ‘मुख्यमंत्री बिगरमराठा असल्यानेच जरांगेंचं आंदोलन’
मात्र, विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार देत आपली आक्रमक भूमिका कायम ठेवली. उपोषण सुरूच राहिल्याने सरकारवर दबाव वाढत गेला. अखेर सरकारने वसतिगृह प्रवेशातील वयोमर्यादेबाबत असलेला जाचक नियम शिथिल करत ३० वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या इतर प्रमुख मागण्यांवरही सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
दरम्यान, मंत्री अशोक उईके यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांना मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, सरकारने मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केले असले तरी आंदोलनकर्ते विद्यार्थी अद्याप अधिकृत शासन परिपत्रकाच्या प्रतीक्षेत आहेत. केवळ घोषणा नको, तर निर्णयाची अधिकृत अंमलबजावणी करणारे परिपत्रक जारी करावे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकारच्या घोषणेनंतरही विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पूर्णपणे संपले आहे की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता निर्माण झालेली नाही.
_
