upi-mdr-charges-2026-5000-payment-fee-calculation : ५ हजारांच्या व्यवहारावर किती रुपये कट होणार?
New Delhi : युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPI व्यवहारांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची नवी व्यवस्था १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. या नियमानुसार २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र P2M म्हणजेच ग्राहकाकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाऊ शकतो. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ३०० रुपये ठेवण्यात आली आहे.
मात्र सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या शुल्काचा थेट भार ग्राहकावर टाकला जाणार नाही. ग्राहकांसाठी UPI पेमेंट मोफत राहणार असल्याचे संबंधित स्पष्टीकरणात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकाने दुकानात UPI द्वारे पेमेंट केल्यास त्याच्या खात्यातून व्यवहाराच्या रकमेव्यतिरिक्त MDR म्हणून वेगळी रक्कम कापली जाणार नाही.
Anil Deshmukh : इव्हेंटबाजी अन् पर्यटनच्या नावाखाली ‘मारबती’चा गळा का घोटला? माजी गृहमंत्री संतापले
५ हजारांच्या पेमेंटचे गणित समजून घेऊया. ५,००० रुपयांच्या व्यवहारावर ०.४ टक्के MDR म्हणजे २० रुपये. म्हणजे व्यापाऱ्याला २० रुपयांचे शुल्क लागू होऊ शकते. त्याचप्रमाणे १० हजार रुपयांच्या व्यवहारावर ४० रुपये आणि ५० हजार रुपयांच्या व्यवहारावर २०० रुपये MDR होईल. ७५ हजार रुपयांच्या व्यवहारासाठी ०.४ टक्क्यानुसार ३०० रुपये शुल्क होते आणि त्यानंतरही कमाल मर्यादा ३०० रुपयेच राहील.
मात्र हा नियम प्रत्येक व्यापाऱ्याला एकसारखा लागू होईलच असे नाही. लहान व्यापाऱ्यांसाठी काही सवलतींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्याची श्रेणी आणि व्यवहाराचा प्रकार यानुसार MDR लागू होण्याचे नियम वेगवेगळे असू शकतात. दरम्यान, UPI ही NPCIच्या माध्यमातून चालणारी तात्काळ डिजिटल पेमेंट व्यवस्था असून ती बँक खात्यांमधील व्यवहार सुलभ करते.
Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवारांची पहिलीच सही सतीश शिंदेंच्या नियुक्तीपत्रावर!
नव्या शुल्क व्यवस्थेचा उद्देश UPI परिसंस्थेतील पेमेंट तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि व्यापारी स्वीकारक्षमता यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाची पूर्तता करण्याशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी दैनंदिन UPI वापर सुरूच राहणार असून, मोठ्या मूल्याच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांमध्ये शुल्काची गणना मात्र बदलणार आहे.
