टँकरच्या निधीत भ्रष्टाचार होणार, विरोधकांचा आरोप; निविदेआधीच भ्रष्टाचाराचा साक्षात्कार कसा, सत्ताधाऱ्यांचा सवाल
Akola शहरावर तीव्र पाणीटंचाईचे संकट घोंगावत असताना त्यावरील उपाययोजनांसाठी सोमवारी बोलावण्यात आलेल्या महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी प्रस्तावित ४४ कोटी ४४ लाख रुपयांच्या निधीत भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नगरसेविका निलोफर खान यांनी केला.
त्यावर अद्याप शासनाची मान्यता मिळालेली नाही किंवा निविदा प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही, तर भ्रष्टाचाराचा आरोप आताच कसा करता, असा सवाल महापौर शारदा खेडकर यांनी उपस्थित केला.
जानेवारीअखेरपर्यंत काटेपूर्णा प्रकल्पातून पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता असली, तरी त्यानंतर शहरातील पाणीपुरवठ्याची परिस्थिती कठीण होऊ शकते. त्यामुळे संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करण्याची गरज नगरसेवकांनी व्यक्त केली. पाइपलाइन, टँकरची उपलब्धता, हायड्रंट आणि पर्यायी जलस्रोतांबाबत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
पाणीटंचाई निवारणात हयगय केल्यास निलंबन; बावनकुळेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा!
स्थायी समितीचे सभापती विजय अग्रवाल यांनी प्रशासकीय अडचणींमुळे टंचाई निवारणाच्या कामांना विलंब होऊ नये, यासाठी आयुक्तांना आवश्यक अधिकार देण्याचा ठराव मांडला. भाजपचे नगरसेवक विनोद मापारी यांनीही या भूमिकेला समर्थन दिले. नगरसेवक आशिष पवित्रकार यांनी नवीन टँकर खरेदी करण्याऐवजी महापालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या टँकरचा वापर करण्याची सूचना केली.
दरम्यान, काँग्रेसच्या निलोफर खान यांनी टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या प्रस्तावित खर्चावर भ्रष्टाचाराची शक्यता व्यक्त केली असतानाच काँग्रेसचेच नगरसेवक फजलू पहेलवान यांनी टँकरची संख्या वाढविण्याची मागणी केली. टँकरच्या माध्यमातून शहरातील पाणीटंचाईचा ५० टक्के ताण कमी होऊ शकतो, असे मत त्यांनी मांडले. त्यामुळे एकाच पक्षातील दोन नगरसेवकांच्या परस्परविरोधी भूमिका सभेत चर्चेचा विषय ठरल्या.
बोअरवेल अधिग्रहित करण्याची मागणी
पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांनी पुढील अडीच ते तीन महिन्यांत पाइपलाइन टाकण्याचे काम होणार असल्याची माहिती दिली. भाजपचे नगरसेवक जयंत मसने यांनी शहरातील बोअरवेल अधिग्रहित करण्याची, पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तसेच नळांना मीटर बसविण्याची मागणी केली.
तीन कामांसाठी १३२ कोटींचा प्रस्ताव
पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे १३२ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तीन कामांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये मोर्णा प्रकल्पातून पातूर ते महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाइपलाइन टाकणे, मोर्णा-काटेपूर्णा प्रकल्पांतर्गत अकोट येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावर टंचाई निवारणासाठी पंपिंग यंत्रणा उभारणे आणि अकोट जलशुद्धीकरण केंद्रातून अकोला शहरात हायड्रंट उभारून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, या कामांचा समावेश आहे.
यापैकी टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या कामासाठी ४४ कोटी ४४ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळविणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे आणि पुढील कार्यवाही करण्यासाठी आयुक्तांना अधिकार देण्याचा प्रस्ताव सभेत मंजूर करण्यात आला.
व्हिडिओ शूटिंगवरून महासभेत गदारोळ; अकोला महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते १५ दिवसांसाठी निलंबित!
कामांपूर्वीच आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण
पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वीच टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या प्रस्तावावरून राजकीय संघर्ष रंगला. काँग्रेसने प्रस्तावित निधीत भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता व्यक्त करत सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शासनाची मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया अद्याप बाकी असताना गैरव्यवहाराचे आरोप करणे कितपत योग्य, असा सवाल सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित केला. आयुक्तांनीही विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देत टँकर बंद करण्याची भूमिका मांडली. त्यातच काँग्रेसचे फजलू पहेलवान यांनी टँकर वाढविण्याची मागणी केल्याने विरोधकांच्या भूमिकेतील विसंगती सभागृहात अधोरेखित झाली.
