अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत मंजूर; मुनगंटीवारांचा पाठपुरावा ठरला निर्णायक
Chandrapur निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो, तेव्हा त्यांच्या वर्षभराच्या कष्टांवर आणि आर्थिक नियोजनावरही मोठे संकट कोसळते. अतिवृष्टी व पुराच्या तडाख्यामुळे शेतजमिनी खरडून जाणे, सुपीक माती वाहून जाणे तसेच शेतीपिकांचे नुकसान होणे अशा आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले होते. या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे सातत्याने आग्रही मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत मदत व पुनर्वसन विभागाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दोन स्वतंत्र शासन आदेश निर्गमित केले आहेत.
एका आदेशाद्वारे पुरामुळे शेतजमिनींचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला असून, दुसऱ्या आदेशाद्वारे अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयांमागे मुनगंटीवार यांनी केलेली आग्रही मागणी आणि त्यासाठी केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
भारतीय संस्कृतीमध्ये विश्वकल्याणाचा मार्ग, मुनगंटीवारांनी राजधानीत उलगडली अमूल्य विचारधारा
जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातही जुलै महिन्यात निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीचा फटका अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना बसला. नदी-नाल्यांच्या पुरामुळे शेतजमिनी खरडून जाणे, जमिनीवरील सुपीक मातीचा थर वाहून जाणे आणि शेतजमिनींचे स्वरूप बदलणे अशा प्रकारचे नुकसान झाले होते. दुसरीकडे, अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या हाताशी आलेल्या पिकांचेही मोठे नुकसान झाले होते. या दोन्ही प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून योग्य आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे मांडली होती.
या संदर्भात आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंदजी पाटील यांच्याकडे आग्रही मागणी केली होती. विशेषतः मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे त्यांनी या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची गंभीरता लक्षात घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री मकरंद पाटील यांनी आ. मुनगंटीवार यांना दिले होते. तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना या प्रकरणी तत्काळ आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.
मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिलेल्या निर्देशांनंतर मदत व पुनर्वसन विभागाने आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दोन स्वतंत्र शासन आदेश निर्गमित केले. यातील पहिल्या शासन आदेशानुसार अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतजमिनींचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित निकषांनुसार मदत वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या शासन आदेशानुसार जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या आदेशानुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे मदत वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे शेतजमिनींचे नुकसान आणि शेतीपिकांचे नुकसान या दोन्ही बाबींसाठी स्वतंत्र शासन आदेश निर्गमित झाल्याने नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा आधार मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीही विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात शासनाकडे सातत्याने मागण्या मांडल्या आहेत. दुष्काळी मदत, पीकविमा, धान उत्पादकांना बोनस, कृषी निविष्ठांची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी अशा अनेक विषयांवर त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. नैसर्गिक आपत्ती कोणतीही असो, संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, हीच भूमिका आ.मुनगंटीवार यांनी यावेळीही ठामपणे मांडली.
एकाच दिवशी निर्गमित झालेले हे दोन शासन आदेश शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहेत. निसर्गाच्या संकटाने खचलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी शासनाचा आर्थिक आधार महत्त्वाचा ठरणार आहे. दोन्ही शासन आदेशांतील तरतुदींनुसार पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदतीचे वितरण विनाविलंब व्हावे, अशी अपेक्षा आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे.
