Penalty for illegal moneylending increased; victory for the Savkargrast Shetkari Committee’s campaign : अंमलबजावणी प्रभावी करण्याची मागणी, कलम ४५ मध्येही कठोर तरतूद
Akola महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ मध्ये राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली असून अवैध सावकारी करणाऱ्यांसाठी शिक्षा आणि दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. कलम ३९ मध्ये अवैध सावकारीसाठीची कमाल शिक्षा पाच वर्षांवरून सात वर्षांपर्यंत करण्यात आली असून दंडाची कमाल रक्कम ५० हजारांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचा दावा समितीचे अध्यक्ष अरुण इंगळे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात ‘सन २०२६ चा अधिनियम क्रमांक ३९’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे.
खोट्या नावाने अनुज्ञप्ती मिळविणे तसेच परवान्यात नमूद केलेल्या कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी करणाऱ्यांसाठीही शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. पहिल्या अपराधासाठीची शिक्षा एक वर्षावरून तीन वर्षांपर्यंत, तर दंड १५ हजारांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे. दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठीची शिक्षा पाच वर्षांवरून सात वर्षांपर्यंत, तर दंड ५० हजारांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे.
Vidarbha Farmers : शेतकऱ्यांच्या व्यथांसाठी छातीवर दगड; अकोल्यात शंभू सेनेचे अभिनव आंदोलन
कलम ४५ मध्ये शिक्षेची कमाल मर्यादा दोन वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच दंडाची रक्कम पाच हजारांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. परवानाधारक सावकाराने परवान्यातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्यास या तरतुदी लागू होणार आहेत.
विदर्भासह राज्यातील अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्याची मागणी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीकडून सातत्याने करण्यात येत होती. समितीने विविध अधिवेशनांच्या काळात आंदोलने आणि पाठपुरावा केला. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन २०२५ मध्येही समितीने आंदोलन केले होते. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशन २०२६ मध्ये आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. दरम्यान, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सावकारी कायदा अधिक कडक करण्यासाठी अधिवेशनात सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर समितीने आंदोलन स्थगित केले होते.
Akola cultural centre : श्रेयवादाच्या राजकारणानंतर अखेर अकोल्यात सांस्कृतिक भवन साकारले
कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असली तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांच्या नियमित आढावा बैठका घेऊन अवैध सावकारीच्या प्रकरणांवर प्रभावी कारवाई करावी, अशी मागणी अरुण इंगळे यांनी केली आहे. कायद्यातील सुधारणांचा प्रत्यक्ष लाभ सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी शासनाने अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
