babasaheb-patil-latur-district-bank-rbi-action-10-year-director-rule : जिल्हा बँकेतील १० वर्षांच्या नियमावरून आरबीआयची कारवाई, बाबासाहेब पाटील कोर्टात जाणार
Mumbai : महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात सध्या लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील संचालकांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ पद भूषवल्याचा आक्षेप घेत आरबीआयकडे तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचेही नाव असल्याने या वादाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी कर्मचारी सतीश शेषराव जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी आरबीआयकडे तक्रार केली होती. बँकेच्या १९ संचालकांपैकी आठ संचालकांनी सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर राहिल्याचा आक्षेप या तक्रारीत घेण्यात आला होता. सुधारित बँकिंग कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा संचालकांच्या पात्रतेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापर्यंतही पोहोचली. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने सतीश जाधव यांच्या २५ मे रोजीच्या तक्रारीवर आरबीआयने गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. मात्र, न्यायालयाने संबंधित आठ संचालक प्रत्यक्षात अपात्र आहेत, असा अंतिम निष्कर्ष या आदेशात नोंदवलेला नाही.
Rohit Pawar : कर्नाटक करू शकतं, महाराष्ट्र सरकार ५ ऑक्टोबरची वाट का पाहतंय?
दरम्यान, दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या मर्यादेबाबत केंद्राच्या सुधारित कायद्यात महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झालेल्या सुधारणेनुसार सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या सलग कार्यकाळाची कमाल मर्यादा दहा वर्षे करण्यात आली आहे. आरबीआयनेही या तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता दिली आहे. या प्रकरणात बाबासाहेब पाटील यांनी मात्र आरबीआयच्या भूमिकेला आक्षेप घेतला आहे. दहा वर्षांच्या कार्यकाळासंदर्भातील संबंधित कायदेशीर तरतूद आपल्याला लागू होत असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली असून, आरबीआयचा निर्णय अयोग्य असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत.
Devendra Fadnavis : दुष्काळी मदतीचे नियम आजचे आहेत का?; देवेंद्र फडणवीस यांचा विरोधकांवर घणाघात
विशेष म्हणजे, या दहा वर्षांच्या नियमाच्या अंमलबजावणीवर महाराष्ट्रातच कायदेशीर आणि प्रशासकीय मतभेद असल्याचेही समोर आले आहे. ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्राच्या विधी व न्याय विभागाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना केवळ बँकिंग कायद्यातील दहा वर्षांच्या तरतुदीच्या आधारे उमेदवारी अर्ज नाकारण्याचा अधिकार नसल्याचे मत नोंदवले होते. मात्र, यामुळे आरबीआयच्या नियामक अधिकारांवरील दहा वर्षांची मर्यादा संपुष्टात येत नाही. त्यामुळे लातूर जिल्हा बँकेतील बाबासाहेब पाटील यांच्या संचालकपदाचा वाद आता न्यायालयीन आणि नियामक पातळीवर पुढे जाण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकरणातील अंतिम कायदेशीर भूमिका काय ठरते, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
