devendra-fadnavis-latur-drought-farmers-relief-funds-water-fodder-loan-waiver : देवेंद्र फडणवीस थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर, लातूरमध्ये जाणून घेतल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा
Latur: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती अधिक गंभीर होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. लातूरमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना दुष्काळ निवारणासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि शेतकऱ्यांना मदत या बाबींना सरकारचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून पावसाने मोठी ओढ दिल्याने अनेक भागांतील खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील शेतकरी पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नामुळे अडचणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पंचनामे आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना गती दिली आहे. लातूर दौऱ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारने परिस्थिती गांभीर्याने घेतल्याचे सांगितले.
शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. सध्या सुरू असलेली शेतकरी कर्जमाफी बंद केली जाणार नसून, त्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजनही करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
Raj Thackeray : शिक्षणव्यवस्थेतील ताण आणि जातीय ध्रुवीकरणावर राज ठाकरेंनी व्यक्त केली चिंता
पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड उभारण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. सध्या तातडीचे प्राधान्य पाणी उपलब्ध करून देण्याला असून, सांगली आणि कोल्हापूर परिसरातील पाणी उजनीपर्यंत आणून तेथून मराठवाड्याच्या काही भागात नेण्याच्या योजनेवर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी जागतिक बँकेशी चर्चा झाल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मराठवाडा दुष्काळमुक्तीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल डिसेंबरपर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
Sanjay Lakhe Patil : विखे पाटलांनी जरांगेंना रुग्णालयात जाऊन ‘हप्ता’ दिल्याचा दावा
दरम्यान, राज्यात दुष्काळाबाबतची पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी जारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी यापूर्वी केली आहे. त्यासाठी उपलब्ध प्राथमिक आकडेवारीच्या आधारे क्षेत्रनिहाय परिस्थिती निश्चित केली जाणार असून, त्यानंतर आवश्यकतेनुसार इतर भागांचाही समावेश करता येणार आहे. त्याचबरोबर शेतातील नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून आधी मदत उपलब्ध करून दिली जाईल आणि त्यानंतर केंद्राच्या एनडीआरएफ निकषांनुसार आवश्यक मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे आता दुष्काळाची अधिसूचना, पंचनामे आणि प्रत्यक्ष मदत याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
