चामोर्शी एमआयडीसी जमीन अधिग्रहणाचा वाद चिघळला; रोख नेमका कोणाकडे, याबाबत तर्कवितर्क
Gadchiroli : चामोर्शी तालुक्यात प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. जमिनीच्या अधिग्रहणाला विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांनी यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर येणापूर आणि आष्टी येथे चक्काजाम आंदोलन करून आपली नाराजी व्यक्त केली. या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. ‘जयस्वाल साहेबांचा रोख नेमका कोणावर?’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित जमीन अधिग्रहणाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असून, आपल्या संमतीशिवाय जमिनीची प्रक्रिया राबवू नये, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. जून महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनापासून ते अलीकडील चक्काजामपर्यंत शेतकऱ्यांनी विविध मार्गांनी आपला विरोध नोंदविला आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ जमीन अधिग्रहणापुरता मर्यादित न राहता स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आणि संमतीचा प्रश्न बनला आहे.
कालव्याचे पाणी सोडा; अन्यथा जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडणार राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा इशारा
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट केली. एमआयडीसीसाठी जमीन देण्याबाबत शेतकऱ्यांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही आणि त्यांच्या संमतीशिवाय जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
विशेष म्हणजे, आष्टी येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच योगायोगाने सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल हे आढावा बैठकीच्या निमित्ताने गडचिरोलीत उपस्थित होते. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी आंदोलनामागे नेमके सूत्रधार कोण आहेत, हे शोधून त्यांना उघडे पाडले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
लाडकी बहीण योजनेचा बंद केलेला लाभ पूर्ववत करा; जिल्हा काँग्रेसचा सरकारला अल्टिमेटम
जयस्वाल यांच्या या वक्तव्यामुळे आंदोलनाच्या नेतृत्वाबाबत आणि त्यामागील संभाव्य राजकीय भूमिकांबाबत चर्चेला सुरुवात झाली आहे. त्यांनी नेमका कोणाला उद्देशून ही प्रतिक्रिया दिली, याबाबत मात्र स्पष्टता समोर आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या विधानाचा रोख स्थानिक राजकीय नेतृत्वाकडे आहे की आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या अन्य घटकांकडे, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या संमतीला महत्त्व देणारी भूमिका मांडली आहे, तर दुसरीकडे आंदोलनाच्या सूत्रधारांबाबत जयस्वाल यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे चामोर्शी एमआयडीसीचा जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा आता विकास, शेतकऱ्यांची संमती आणि राजकीय भूमिकांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
____
