सहपालकमंत्री जयस्वाल यांच्या निर्णयाने वनालगतच्या गावांना मोठ्या अपेक्षा
Gadchiroli : जिल्ह्याची ओळख असलेल्या समृद्ध वनसंपदेचा केवळ महसूल मिळविण्यासाठी वापर न करता, त्यातून वनालगतच्या गावांचा विकास आणि ग्रामस्थांना थेट आर्थिक लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलली जाणार आहेत. वनविभागाच्या आढावा बैठकीत सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी ‘जिल्हा वन निधी’ निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिल्याने गडचिरोलीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या वनविभागाच्या आढावा बैठकीत वनहक्क, वन महसूल, बांबू मूल्यवर्धन तसेच मानव वन्यजीव संघर्षाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. इमारती लाकडाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या वन महसुलातील १० ते २० टक्के हिस्सा ग्रामसभा आणि वनालगतच्या गावांच्या विकासासाठी राखीव ठेवता येईल का, याची कायदेशीर आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्याच्या स्पष्ट सूचना सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी दिल्या.
गडचिरोलीतील वनसंपदेवर स्थानिक ग्रामस्थांचा हक्क आणि त्यांना त्यातून मिळणारा आर्थिक लाभ हा कायमच संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर वन महसुलातील काही हिस्सा गावांच्या विकासासाठी वापरण्याची शक्यता तपासण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढे काय निर्णय होतो, याकडे ग्रामस्थांसह स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचे लक्ष लागले आहे.
चिखलदऱ्यात शिंदेसेनेचे प्रशिक्षण, वाशिममध्ये राजकीय तापमान वाढले
दरम्यान, वनहक्काच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न किंवा संबंधित कामांवर मोजक्या व्यक्तींचे नियंत्रण राहू नये, यासाठीही जयस्वाल यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. नियमानुसार पात्र ग्रामस्थांपर्यंत वनहक्काचा लाभ पोहोचला पाहिजे, यासाठी विद्यमान नियमावलीचा अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बांबू लागवड, व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धनातून स्थानिक पातळीवर रोजगार व उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. उत्पादनापासून मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेपर्यंतची साखळी विकसित करण्यासाठी व्यवहार्य मॉडेल तयार करण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी दिले.
मानव – वन्यजीव संघर्षावरही बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले. वन्यप्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान झाल्यास भरपाई तातडीने देण्यावर भर देतानाच, हत्तींच्या भ्रमणमार्गांचा अभ्यास करून जंगलातच चारा, पाणवठे आणि तृणभूमी विकसित करण्याचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले. शेतांमध्ये हत्तींचा प्रवेश कमी करण्यासाठी नैसर्गिक उपाययोजनांचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
आंबेडकरांची नेहरुंसोबत तुलना, सीजेपी प्रमुख अभिजित दीपके भाजपच्या रडारवर
वनसंपदा, ग्रामविकास आणि स्थानिक रोजगार यांची सांगड घालण्याच्या या निर्णयामुळे गडचिरोलीच्या वनव्यवस्थापनाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. आता ‘जिल्हा वन निधी’चा प्रस्ताव प्रत्यक्षात किती पुढे जातो आणि त्याचा लाभ वनालगतच्या गावांना कितपत मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
