मर्यादित मतदार पण जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील खर्चावरून सवाल!
Yavatmal : एका बाजूला दुष्काळाच्या झळांनी शेतकरी होरपळत आहेत, पीक उत्पादन घटण्याची भीती आहे आणि शेतीच्या अर्थकारणापुढे संकट उभे आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक संकटाच्या चर्चेत असतानाही तिच्या सत्तेवर ताबा मिळवण्यासाठी राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत सुमारे ५५० कोटी रुपयांच्या तुटीचा मुद्दा चर्चेत असताना महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये संचालकपदांसाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ बँकेच्या निवडणुकीचा राहिलेला नाही; तर बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारणार कोण, कारभाराची जबाबदारी घेणार कोण आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २५ संचालकपदांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. दोन जागांवरील निवड बिनविरोध झाल्यानंतर उर्वरित २३ जागांसाठी ५८ उमेदवार रिंगणात आहेत. एकूण १,५७४ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. ११ ऑक्टोबरला मतदान, तर १२ ऑक्टोबरला निकाल अपेक्षित आहे.
मर्यादित मतदारसंख्या असलेल्या या निवडणुकीत मात्र राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. पूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या सहकार क्षेत्रात आता भाजप आणि शिवसेनेसह महायुतीनेही प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘सहकारातून समृद्धी’चा नारा दिला जात असताना बँकेच्या आर्थिक भवितव्याचा प्रश्न मात्र चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत संचित तूट आणि थकीत कर्जांचे प्रमाण यावरून गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बँक बचाव-संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष बोरेले यांनी बँकेचा एनपीए सुमारे ५२ टक्के असल्याचा दावा केला आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत वेगवेगळ्या आकडेवारी आणि दाव्यांची चर्चा सुरू असून, त्याचे अधिकृत आर्थिक अहवालांच्या आधारे स्पष्टीकरण होणे महत्त्वाचे आहे.
यापूर्वी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनीही बँकेतील कर्जवाटप, कर्जवसुली आणि पदभरतीसह विविध बाबींमध्ये कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप केले होते. या आरोपांची सत्यता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशी व अधिकृत निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मात्र, अशा आरोपांमुळे बँकेच्या कारभाराबाबत पारदर्शकतेची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
या निवडणुकीत एका उमेदवाराचा खर्च कोटी रुपयांच्या घरात जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मतदारांशी संपर्क, राजकीय समीकरणे आणि निवडणुकीतील आर्थिक उलाढाल यामुळे सहकार क्षेत्रातील ही लढत अधिक लक्षवेधी ठरली आहे. काही मतदारांना बाहेरगावी ठेवले जात असल्याचीही चर्चा आहे.
दुसरीकडे, बँकेच्या मतदार यादीत कथित त्रुटी, मृत मतदारांची नावे, अपात्र संस्थांचा समावेश आणि संचालकसंख्येतील बदल याबाबतही आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. या मुद्द्यांवर संबंधित यंत्रणांनी स्पष्टता देणे आवश्यक आहे.
जिल्हा बँकेचे संचालकपद म्हणजे केवळ राजकीय प्रतिष्ठा नव्हे, तर शेतकरी, सहकारी संस्था आणि ठेवीदारांच्या आर्थिक हिताशी निगडित जबाबदारी आहे. त्यामुळे निवडणुकीत उतरलेल्या महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांसमोर बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारणे, कर्जवसुली वाढवणे, कथित अनियमिततांची निष्पक्ष चौकशी आणि कारभारात पारदर्शकता आणणे ही आव्हाने असणार आहेत.\
रस्त्याचे काम बंद पडताच ग्रामस्थांचा संताप; अखेर आमदार आत्राम मैदानात!
दुष्काळाने शेतकरी आर्थिक संकटात असताना त्यांच्या बँकेच्या सत्तेसाठी राजकीय संघर्ष रंगला आहे. पण निवडणूक जिंकणे आणि बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे मतदारांसमोरचा खरा प्रश्न कोणाची सत्ता येणार हा नसून, बँकेची आर्थिक घडी कोण बसवणार आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास कोण परत मिळवणार, हा आहे.
