महाविकास आघाडीला मोठा दिलासा, चार आठवड्यात मागितले स्पष्टीकरण
New delhi महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांमधील कथित घोळ आणि लाखो मतदारांची नावे गाळल्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी केंद्र व राज्य सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मतदार याद्यांच्या सखोल निरीक्षणाच्या (एसआयआर) विरोधात दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आंदोलनांचा धुरळा उडालेला असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीला मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्रातील लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून का गाळण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने थेट निवडणूक आयोगाकडून मागितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे.
काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या सर्वच विरोधी पक्षांनी मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण आणि ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. विरोधी पक्षांशी निष्ठावंत असलेल्या आणि काँग्रेस समर्थकांच्या मतदारांची नावे जाणूनबुजून मतदार याद्यांमधून कापली जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. या अन्यायाविरोधात महाविकास आघाडी आणि ठाकरे बंधूंनी मुंबईत एकत्र येत मोठे आंदोलन छेडले, तर दुसरीकडे दिल्लीत काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात तीव्र निदर्शने करत आक्रमक भूमिका घेतली.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील मतदारांची प्रारूप यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली असून, या यादीमुळे वादात आणखीच भर पडली आहे. राज्यभरातील सुमारे दोन कोटी मतदारांची नावे यादीतून गाळण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर सुधारित मतदार याद्यांमध्ये अनेक मतदारांची नावे, पत्ते आणि वयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी व चुका आढळून आल्या आहेत. तसेच दुबार नावांचा समावेशही मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाद्वारे सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाच्या मूळ हेतूवरच राजकीय वर्तुळातून आणि जनतेतून मोठी शंका उपस्थित केली जात आहे.
गाळलेल्या नावांबाबत आणि याद्यांमधील या गंभीर त्रुटीं विरोधात महाराष्ट्रातील विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकनाथ शिंदे नाराज झाले तर सरकार बदलेल; बच्चू कडूंचे सूचक विधान
त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाला उत्तर देताना नावे का आणि कशी वगळली गेली, याची ठोस कारणे न्यायालयात द्यावी लागणार आहेत. न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे विरोधकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून आगामी काळात हा मुद्दा अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
