निवडणुका रखडल्याने गावविकासाला खीळ!
Wardha : ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्याने ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सध्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहे. अनेक गावांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत प्रशासकीय कामकाज सुरू असल्याने विकासकामे आणि नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांवर परिणाम होत असल्याची तक्रार पुढे आली आहे. त्यातच प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांची मुदत आणि जबाबदाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ग्रामपंचायतींचा कारभार पुन्हा चर्चेत आला आहे. विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून मुदतवाढ द्यावी किंवा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, अशी मागणी सरपंच संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२६ नंतर रिक्त झालेल्या काही ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी विद्यमान सरपंचांकडे सहा महिन्यांसाठी प्रशासकपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतर शासनाने पूर्वीचे राजपत्र रद्द करून विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, अंगणवाडी अधीक्षक आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांसारख्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, एका अधिकाऱ्याकडे चार ते पाच गावांचा कार्यभार असल्याने प्रशासकीय कामकाजावर ताण येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारमध्ये असलेले बच्चू कडू मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची कार्यालये फोडणार
अधिकारी नियमितपणे गावात उपलब्ध होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. विविध कामांसाठी ग्रामस्थांना तालुक्याच्या ठिकाणी वारंवार जावे लागत असल्याने त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे. स्थानिक पातळीवर प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची असताना ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिकाऱ्यांकडे गेल्याने अडचणी वाढल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागात पाणीटंचाई, रोजगार, जनावरांसाठी चारा आणि इतर मूलभूत सुविधांचे प्रश्न निर्माण होत असताना ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. गावातील तातडीच्या गरजांवर निर्णय घेणे, विकासकामांचा पाठपुरावा करणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे यासाठी सक्षम स्थानिक व्यवस्था आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेण्यात आली आहे. मात्र, सुनावणीला वारंवार पुढील तारीख मिळत असल्याने हा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लोकसभा, विधानसभा आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका घेण्यासाठी शासन यंत्रणा कार्यरत असते; मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबत विलंब होत असल्याचा आक्षेप सरपंच संघटनेने घेतला आहे. ग्रामीण जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, अशी भूमिका मांडत मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांनी या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एकनाथ शिंदे नाराज झाले तर सरकार बदलेल; बच्चू कडूंचे सूचक विधान
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लवकर घेणे शक्य नसेल, तर विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करावे, अशी संघटनेची मागणी आहे. अन्यथा ग्रामीण जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शासन या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व पुन्हा कधी मिळते, याकडे ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
