शेतकरी दुष्काळात होरपळतोय, लोकप्रतिनिधी मात्र निवडणुकीच्या प्रचारात मग्न!

शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा, राजकीय वर्तुळात शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची लगबग

Washim : जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अतोनात पीकनुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई आणि त्यांना दिलासा देण्याच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय वर्तुळात शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचीच चर्चा अधिक रंगताना दिसत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळणार कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

वाशिम जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत मिळण्याची आशा आहे. पिकांचे नुकसान, शेतीसाठी केलेला खर्च आणि त्यातून हाती काहीच न लागल्याने अनेक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेणे, नुकसानीचा आढावा घेणे आणि मदतीसाठी पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, राजकीय नेत्यांचे लक्ष निवडणुकीतील घडामोडींकडे अधिक असल्याचे चित्र दिसत आहे.

दारव्हा ते वणीपर्यंत काँग्रेसचे आंदोलन; शेतकरी मदतीसाठी रस्त्यावर, दिल्लीतील घटनेच्या चौकशीची मागणी

विशेष म्हणजे, काही नेते पीकनुकसानीची पाहणी केल्यानंतर थेट आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या बैठकीला उपस्थित राहत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. एका बाजूला नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांप्रती संवेदना व्यक्त करायच्या, तर दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे आणि बांधिलकीही जपायची, असा दुहेरी समतोल साधला जात असल्याचे बोलले जात आहे.

निवडणुका या लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असल्या, तरी नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ पाहणी आणि आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची गरज आहे. नुकसानभरपाई कधी मिळणार, मदतीचे स्वरूप काय असणार आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जाणार, हे प्रश्न अद्याप महत्त्वाचे आहेत.

कौशल्य विकासाचे बनावट प्रशिक्षण, तब्बल 400 कोटींचा घोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप

राजकीय नेत्यांची निवडणुकीतील धावपळ सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न मागे पडत असेल, तर दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळणार तरी कधी? संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे, हीच लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षा आहे.