११ संचालकांचे समर्थन असूनही ठराव नामंजूर; सभापती काळे न्यायालयात जाणार
Wardha: कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अंतर्गत राजकीय संघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. उपसभापती प्रशांत वानखेडे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव अखेर बारगळल्याने बाजार समितीतील सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. या निर्णयावर आक्षेप घेत सभापती संदीप काळे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
उपसभापती प्रशांत वानखेडे यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत १५ ते १६ संचालकांनी अविश्वास ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानुसार शुक्रवारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात अविश्वास ठरावावर चर्चा आणि मतदानासाठी संचालक मंडळाची विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. समितीच्या एकूण १८ संचालकांपैकी १२ संचालक या सभेला उपस्थित होते. त्यापैकी ११ संचालकांनी हात वर करून उपसभापतींच्या विरोधातील अविश्वास ठरावाला समर्थन दिले.
मात्र, उपविभागीय अधिकारी विश्वास सिरसाठ यांनी १८ पैकी किमान १२ संचालकांची ठरावाला सहमती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. प्रत्यक्ष मतदानात ११ संचालकांनीच ठरावाच्या बाजूने कौल दिल्याने आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाले नसल्याचे सांगत त्यांनी अविश्वास ठराव बारगळल्याचे जाहीर केले.
या निर्णयावर सभापती संदीप काळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सभेला आवश्यक कोरम पूर्ण असताना आणि बहुसंख्य उपस्थित संचालकांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले असताना निर्णय चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. उपसभापती वानखेडे हे खोट्या तक्रारी करून बाजार समितीची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्यानेच त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणल्याचे काळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
तसेच, उपसभापती बाजार समितीच्या केबिनमध्ये बसून शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच्या फायद्याची कामे करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणात न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सभापती काळे यांनी केलेल्या आरोपांवर उपसभापती प्रशांत वानखेडे यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. या आरोपांना सध्या उत्तर देणार नसून, लवकरच सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पराभवाची संपूर्ण जबाबदारी बावनकुळेंनी स्वीकारली; चूक सुधारून आत्मचिंतन करणार
अविश्वास ठराव बारगळल्याने उपसभापतींचे पद तूर्तास कायम राहिले असले, तरी सभापतींच्या न्यायालयीन लढाईच्या भूमिकेमुळे बाजार समितीतील संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे. आगामी काळात या राजकीय संघर्षाचे पडसाद समितीच्या कारभारावर कसे उमटतात, याकडे शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
