देवेंद्र फडणवीस यांची शेतकरी शिष्टमंडळाला ग्वाही; तोडग्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती
Gadchiroli : जिल्ह्याला स्टील हब बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक प्रकल्पाला शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आणि त्यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे गेल्या काही दिवसांपासून तापलेल्या भूसंपादनाच्या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नागपूर येथील मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान ‘रामगिरी’ येथे ५ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत दोन टप्प्यांत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रस्तावित पोलाद प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या, आक्षेप आणि मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावे, तसेच येणापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील शेतकरी भूसंपादनाच्या विरोधात आक्रमक झाले आहेत. शेती, जमिनी आणि पारंपरिक उपजीविकेवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करीत स्थानिकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी पोलाद प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरत आहे.
नऊ महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर जिल्हा नियोजन समिती सदस्य निवडीचा मार्ग मोकळा; महायुतीत सत्तासमतोल!
भूसंपादनाच्या वादावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. ही समिती बाधित गावांना भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी, हरकती आणि अपेक्षा जाणून घेणार आहे. त्यानंतर सर्व संबंधितांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. समितीसमोर शेतकऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही मिळणार आहे.
दरम्यान, जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास, स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि भावी पिढ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा, असे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांची संमती आणि विश्वास यांना प्राधान्य दिले जाईल, ही मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही या बैठकीतील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब ठरली आहे.
या बैठकीला सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलिस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह शेतकरी शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आता विशेष समितीच्या पाहणीतून काय निष्पन्न होते आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर नेमका कोणता तोडगा निघतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. औद्योगिक विकास आणि शेतकऱ्यांचे जमीनहक्क यांच्यात समतोल साधण्यात प्रशासनाला कितपत यश येते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे
