खाण विस्तार, वृक्षतोड आणि भूसंपादनावरून स्थानिकांचा विरोध मात्र कायम!
Gadchiroli : खनिज संपत्तीच्या जोरावर गडचिरोली जिल्ह्याला औद्योगिक विकासाचे केंद्र बनविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे खाण विस्तार, जंगलतोड आणि भूसंपादनाच्या मुद्द्यांवरून स्थानिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. आदिवासी संघटना आणि ग्रामस्थांकडून विविध प्रकल्पांना विरोध होत असताना आता सरकारने गडचिरोलीची विकासगाथा देशभर पोहोचविण्यासाठी समाजमाध्यमांचा आधार घेतला आहे. देशातील विविध राज्यांतील सोशल मीडिया प्रभावकांना गडचिरोलीत निमंत्रित करून जिल्ह्याचे बदलते चित्र देशासमोर मांडण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मात्र, विकासाच्या जाहिरातीसाठी प्रभावकांची फौज उतरवली जात असताना स्थानिकांच्या प्रश्नांचे काय, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित जनजातीय गौरव कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोलीत आले होते. यावेळी देशभरातील विविध राज्यांतील समाजमाध्यम प्रभावकांना विशेष निमंत्रण देण्यात आले होते. ‘डिजिटल डेमोक्रसी डायलॉग’ या उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रभावकांशी संवाद साधला. नक्षलवादाच्या प्रभावातून बाहेर पडणाऱ्या गडचिरोलीतील बदल, औद्योगिक गुंतवणुकीच्या संधी, खनिज संपत्ती, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, रोजगारनिर्मिती आणि आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रवादी महायुतीत का आली? अमित शाहांनी पुण्यात सांगितला अजितदादांचा खास किस्सा
या दौऱ्यात प्रभावकांना जिल्ह्यातील निवडक विकासकामे आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी घडवून आणण्यात आली. औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या हालचाली, प्रस्तावित प्रकल्प आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती त्यांना देण्यात आली. या भेटीतून मिळालेले अनुभव, छायाचित्रे आणि माहिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित करून गडचिरोलीची बदलती ओळख देशभर पोहोचविण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचे कथन आता डिजिटल माध्यमांतून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
एकीकडे गडचिरोलीला स्टील हब बनविण्याच्या संकल्पनेतून मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीची तयारी सुरू आहे, तर दुसरीकडे या विकासप्रक्रियेमुळे स्थानिकांच्या जमिनी, जंगल आणि नैसर्गिक संसाधनांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. खाण विस्तारासाठी संभाव्य वृक्षतोड, भूसंपादन आणि पारंपरिक जीवनपद्धतीवर होणारे परिणाम हे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. आदिवासी संघटना आणि ग्रामस्थांकडून या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला जात असून काही भागांत आंदोलन आणि विरोधाचे वातावरण आहे.
भगवान बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमातील ‘जनजातीय’ या शब्दप्रयोगावरूनही काही आदिवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आदिवासींची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख, अस्मिता आणि हक्क याबाबत सरकारची भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
अजित पवारांच्या अपघाताचा अहवाल लवकर सादर करा; देवेंद्र फडणवीसांची अमित शाहांकडे मागणी
या पार्श्वभूमीवर देशभरातील प्रभावकांना निमंत्रित करून विकासाची सकारात्मक प्रतिमा मांडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर टीका होत आहे. गडचिरोलीचा औद्योगिक विकास आणि नक्षलमुक्तीची वाटचाल महत्त्वाची असली, तरी त्यासाठी स्थानिकांचे हक्क, जंगलांचे संरक्षण आणि ग्रामस्थांच्या संमतीचे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. समाजमाध्यमांवर विकासाचे चित्र कितीही प्रभावीपणे मांडले, तरी जमिनीवरील असंतोषाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे गडचिरोलीच्या विकासगाथेसोबत स्थानिकांच्या प्रश्नांनाही सरकार किती प्राधान्य देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.








