Collector’s instructions for segregation of plastic waste : विलगीकरण कक्षात साठवण्याच्या ग्रामपंचायतींना सूचना
Wardha जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये कचरा विलगीकरण कक्षाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या कचरा विलगीकरण कक्षात गावातील प्लास्टिक कचरा जमा करून त्याचे विलगीकरण होणे गरजेचे आहे. जमा झालेला प्लास्टिक कचरा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत तालुकास्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्षात प्रक्रियेकरिता पाठवायचा आहे.
ग्रामपंचायतीने आपल्या गावातील प्लास्टिक कचरा जमा करून विलगीकरण कक्षामध्ये साठवावा, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी दिल्या आहेत. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा एक घटक आहे. याअंतर्गत प्रामुख्याने घरगुती कचराकुंड्या, सार्वजनिक कचराकुंड्या, कचरा वाहतुकीचे साधने, कंपोस्ट टाके करण्यात आले. तर ग्रामपंचायत स्तरावर कचरा विलगीकरण कक्ष निर्मिती, इत्यादी स्वच्छताविषयक सुविधांची ग्रामपंचायत स्तरावर निर्मिती करण्यात आली आहे.
या सर्व स्वच्छताविषयक सुविधांचा दैनंदिन वापर होणे गरजेचे असून, यासाठी कायमस्वरूपी सक्षम संनियंत्रण यंत्रणा उभी करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, घरगुती कचराकुंड्यांच्या माध्यमातून तयार होणारा कचरा गोळा करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक कचराकुंड्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणाचा कचरा गोळा करणे.
वाहतुकीच्या साधनाद्वारे सदर कचरा विलगीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचविणे. कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने वर्गीकरण करणे, ओला कचऱ्याचे कंपोस्टिंग, गांडूळ खताच्या माध्यमातून कंपोस्टिंग करणे इत्यादी कामे महिला बचत गटांना प्राधान्याने द्यायच्या असून ग्रामपंचायतींना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ग्रामपंचायतस्तरीय कचरा विलगीकरण कक्षासोबतच तालुकास्तरावरही प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये हिंगणघाट, समुद्रपूर, देवळी, सेलू व कारंजा या तालुक्यामधील कक्ष येत्या काही दिवसांतच कार्यान्वित होणार आहेत. हा प्रकल्प सुरू करण्याकरिता कच्चा माल म्हणजेच प्लास्टिकची गरज भासणार असून, याकरिता ग्रामपंचायत स्तरावरील प्लास्टिक कचरा जमा असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी त्याकरिता ग्रामपंचायतीने आपल्या स्तरावर कचरा विलगीकरण कक्षामध्ये प्लास्टिक कचरा साठवून ठेवावा. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त सर्व ग्रामपंचायतींना याबाबत अवगत करावे व अंमलबजावणी करावी, असे पत्राद्वारे निर्देश देण्यात आले.
