abhijit-dipke-cjp-neet-compensation-demand-taslima-nasreen-reaction : अभिजीत दिपकेंचा सरकारवर हल्लाबोल
New Delhi : नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून सुरू झालेल्या आंदोलनानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते अभिजीत दिपके यांनी केंद्र सरकारवर पुन्हा जोरदार टीका केली आहे. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करताना, “खासदार-आमदार विकत घ्यायला कोट्यवधी रुपये असतात, मात्र विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देताना सरकार नियम आणि कायद्याचा आधार घेत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
जंतर-मंतर येथे नीट पेपरफुटीविरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर अभिजीत दिपके यांनी विविध मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. आंदोलनाची तुलना नेपाळ आणि बांगलादेशमधील विद्यार्थी उठावाशी केली जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारची तुलना करून कॉक्रोच जनता पार्टीची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर त्यांना २०२४ मधील बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनाची आठवण झाल्याचे वक्तव्य केले होते. त्या आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले होते. मात्र, अभिजीत दिपके यांनी भारतीय विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि बांगलादेशातील परिस्थिती यांची तुलना अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीने यापूर्वी केली होती. सरकारने अद्याप या मागणीवर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नसल्याचा आरोप करत, मागणी मान्य न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिपके यांनी दिला आहे.
Eknath Shinde : शिंदेसेना, राष्ट्रवादीला धक्का; दिग्गजांचा भाजपात प्रवेश
“आम्ही प्रत्येक कुटुंबासाठी एक कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. मात्र, अद्याप कोणत्याही कुटुंबाला मदत मिळालेली नाही. सरकार निर्णय घेताना नियम आणि कायद्याचा आधार घेत असल्याचे सांगत आहे. जर खासदार आणि आमदारांसाठी कोट्यवधी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात, तर विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी नियमांचे कारण का दिले जाते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून प्रल्हाद जोशी यांच्या नियुक्तीवरही अभिजीत दिपके यांनी आक्षेप घेतला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर करण्यात आलेल्या या नियुक्तीला आम्ही समर्थन देत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि अपेक्षांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांकडून सरकारवर दबाव वाढत असून, आगामी काळात या मुद्द्यावर आणखी आंदोलन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
_
