‘Pay four times the highway compensation’; MLA demands higher compensation over land acquisition for the river-linking project : शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय मोजणी करू नका, अधिकाऱ्यांना इशारा
Akola महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या जमिनींच्या भूसंपादनाचा आणि मोबदल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात पातूर येथील नवीन तहसील कार्यालयाच्या इमारतीत गुरुवारी बाळापूर मतदारसंघाचे आमदार नितीन देशमुख यांच्या उपस्थितीत बाधित शेतकरी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत देशमुख यांनी शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला इशारा दिला.
आमदार देशमुख म्हणाले, “आमचा नदीजोड प्रकल्पाला विरोध नाही. या भागाच्या विकासासाठी आणि सिंचनाच्या दृष्टीने आम्ही प्रकल्पाच्या बाजूने आहोत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीचा योग्य आणि समाधानकारक मोबदला मिळालाच पाहिजे. सध्याचे शासकीय मूल्यांकन दर अत्यंत तुटपुंजे असून शेतकरी त्यावर समाधानी नाहीत.”
Navneet Rana : बंद फाइल पुन्हा उघडली; राणांच्या वक्तव्याने राजकीय चर्चेला उधाण
शेती ही ग्रामीण भागातील शेकडो कुटुंबांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. प्रकल्पामुळे जमीन गेल्यास संबंधित कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जमिनीचा मोबदला ठरविताना वास्तविक बाजारमूल्य, रेडीरेकनर आणि प्रचलित दरांचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
MPSC Student : एमपीएससीच्या कारभारावर विद्यार्थ्यांच्या ७ हजार सूचना; एकदाच शुल्क आकारण्याची मागणी
“राष्ट्रीय महामार्गासाठी ज्या दराने मोबदला देण्यात आला, त्याच्या किमान चारपट रक्कम नदीजोड प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे. जोपर्यंत न्यायसंगत मोबदला जाहीर होत नाही आणि शेतकरी समाधानी होत नाहीत, तोपर्यंत पातूर तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याच्या शेताला हात लावू देणार नाही. तसेच तालुक्यात प्रकल्पाची कोणतीही मोजणी होऊ देणार नाही,” असा इशारा देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांची अल्प किंवा अत्यल्प जमीन संपादित होणार आहे, त्या कुटुंबांनाही प्रकल्पग्रस्त धोरणांतर्गत लाभ मिळावा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली. भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
