पुरावे देऊनही कारवाई न झाल्याचा आमदार हरीश पिंपळे यांचा आरोप
Akola महानगरपालिकेतील कथित पदोन्नती प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या तक्रारीवर अद्याप ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करीत मूर्तिजापूरचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी मनपा आयुक्तांना २४ तासांत कार्यवाही करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. या प्रकरणात १७ पानी सविस्तर तक्रार आणि ९१ कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासन या प्रकरणात आता कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
गणेश कुरई यांनी अन्यायग्रस्त सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वतीने २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी मनपा आयुक्त कार्यालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस महासंचालक कार्यालय, अमरावती परिक्षेत्र आणि अन्य संबंधित अशा एकूण १४ प्राधिकरणांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत महानगरपालिकेतील पदोन्नती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
तक्रारीनुसार, २००६ ते २०१२ या कालावधीत तसेच त्यानंतर झालेल्या काही पदोन्नती प्रक्रियेत नियमबाह्य पद्धतीने लाभ देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अमरावतीत शिंदेसेनेचा ‘गेम प्लॅन’; बच्चू कडूंच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी?
सात दिवसांची मुदत संपली
तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रशासनाला देण्यात आलेली सात दिवसांची मुदत २८ सप्टेंबर रोजी संपली. मात्र, अद्याप या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसल्याचा दावा आमदार हरीश पिंपळे यांनी केला आहे. तक्रारीसोबत कागदोपत्री पुरावे सादर करूनही कारवाई न झाल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
‘फाइल दाबून ठेवल्याचा’ आरोप
प्रशासनाकडून या प्रकरणाची फाइल जाणीवपूर्वक दाबून ठेवली जात असल्याचा आरोपही आमदार पिंपळे यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रातून केला आहे. प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी मनपा आयुक्तांना आता २४ तासांत कार्यवाही करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे.
रोहित पवारांना दिवाळीचे निमंत्रण, बावनकुळे यांचा आरोपांवर पलटवार
दरम्यान, आमदारांच्या या आरोपांवर मनपा प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारीतील आरोप, सादर करण्यात आलेले कागदोपत्री पुरावे आणि त्यावर प्रशासनाकडून होणारी चौकशी याकडे आता लक्ष लागले आहे.
