Divisional Joint Registrar’s order quashed; 1,132 applicants granted membership in the District Bank : सहकार मंत्र्यांचा निर्णय; सत्ताधारी पॅनलला धक्का, आता रंगणार ‘पॉलिटिकल वॉर’
Amravati निवडणूक तोंडावर आली असताना अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ‘पॉलिटिकल वॉर’ चांगलेच रंगण्याची चिन्हे आहेत. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे सुरू असलेल्या अपिलावरील निर्णय शनिवारी सायंकाळी जाहीर झाल्याने या राजकीय संघर्षाला आणखी धार आली आहे.
या निर्णयानुसार, बँकेच्या सत्ताधारी गटाने उपविधीत बदल करून सभासदत्व नाकारलेल्या अर्जदारांपैकी अपील करणाऱ्या १,१३२ जणांना सप्टेंबर २०२३ पासून मानीव सभासदत्व बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांचा मतदार होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभासदत्वावरून गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या निर्णयामुळे कलाटणी मिळाली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५४ अन्वये दाखल पुनरिक्षण अर्जावर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर सहकार मंत्र्यांनी १,१३२ अर्जदारांना त्यांच्या मूळ अर्जाच्या दिनांकापासून बँकेचे मानीव सभासदत्व देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
MBBS seats : एमबीबीएसच्या ५० जागांचा प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून प्रलंबित
अशोक दामोदर होले यांच्यासह १,१३२ नागरिकांनी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये आवश्यक प्रवेश शुल्क व भागाची रक्कम (१,०५० रुपये) भरून बँकेच्या सभासदत्वासाठी रीतसर अर्ज केले होते. मात्र, बँकेच्या संचालक मंडळाने १८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उपविधी दुरुस्तीचा आधार घेत नवीन वैयक्तिक सभासद करून न घेण्याचे धोरण स्वीकारत हे अर्ज फेटाळले.
या निर्णयाविरोधात अर्जदारांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम २३ अन्वये विभागीय सहनिबंधकांकडे अपिले दाखल केली. मात्र, विभागीय सहनिबंधकांनी १६ मार्च २०२६ रोजी ही अपिले फेटाळून अर्जदारांना नव्या नियमानुसार पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा दिली.
विभागीय सहनिबंधकांच्या या निर्णयाला अर्जदारांनी सहकार मंत्र्यांकडे पुनरिक्षण अर्जाद्वारे आव्हान दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सहकार मंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश रद्द करून अर्जदारांच्या बाजूने निर्णय दिला. अर्जदारांच्या वतीने अॅड. निलेश गावंडे, तर बँकेच्या वतीने अॅड. पराग कडू यांनी युक्तिवाद केला.
Akola MIDC : उद्योग नाही, भूखंड मात्र ताब्यात; २६० धारकांना एमआयडीसीची नोटीस
अर्ज करतेवेळीच सभासदत्वासाठी पात्र
अर्जदारांनी सभासदत्वासाठी अर्ज केला, त्या वेळी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या लागू उपविधीनुसार भागाची रक्कम १,००० रुपये होती. त्यामुळे अर्ज सादर करण्याच्या वेळीच हे सर्व अर्जदार बँकेचे सभासद होण्यासाठी पात्र होते, असे सहकार मंत्र्यांनी निर्णयात नमूद केले आहे. तसेच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम २३ मधील तरतुदींनुसार जिल्हा सहकारी बँकेला पात्र अर्जदारांना सभासदत्व नाकारण्याचा अधिकार नसल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले.
‘मानीव सभासदत्वा’चा हक्क बहाल
अर्जदारांनी अर्ज करतेवेळची पात्रता विचारात न घेता त्यांना नव्याने अर्ज करण्यास सांगणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य व दोषपूर्ण असल्याचे स्पष्ट करत सहकार मंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा १६ मार्च २०२६ रोजीचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे सर्व १,१३२ अर्जदारांचे पुनरिक्षण अर्ज मंजूर झाले असून, त्यांना त्यांच्या मूळ अर्जाच्या दिनांकापासूनच मानीव सभासदत्वाचा हक्क बहाल झाला आहे.
