krishna-ella-freebies-stop-five-years-tax-holiday-industry-asia-economic-dialogue-pune : एशिया इकॉनॉमिक डायलॉगमध्ये डॉ. कृष्णा एल्ला यांची सरकारला थेट सूचना
Pune : देशातील राज्य सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर पाच वर्षांसाठी निर्बंध आणून त्याऐवजी उद्योगांना कंपनी करातून सवलत द्यावी, असे स्पष्ट मत कोवॅक्सिन लसीचे निर्माते आणि भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा एल्ला यांनी व्यक्त केले. उद्योगांना पाच वर्षांची करमाफी दिल्यास भारतीय उद्योग जागतिक स्पर्धेत मोठी झेप घेऊ शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या वतीने आयोजित ‘एशिया इकॉनॉमिक डायलॉग’ या परिषदेत त्यांची मुलाखत सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या च्या प्रधान संचालिका विद्या येरवडेकर यांनी घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते. देशातील विविध राज्यांकडून जनतेला मोफत सुविधा देण्याची स्पर्धा सुरू असल्याचे नमूद करत एल्ला म्हणाले की, या योजनांमधून दीर्घकालीन आर्थिक बळकटी साध्य होत नाही. सरकारने या मोफत योजनांना पाच वर्षांचा ब्रेक देऊन त्याच कालावधीत उद्योगांना कंपनी करातून सूट द्यावी. उद्योगांना भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळाल्यास ते जागतिक स्तरावर अधिक सक्षमपणे उभे राहू शकतात.
Dispute over post : श्रीरामांविषयी प्रक्षोभक वक्तव्याचा व्हिडीओ व्हायरल
चीन आणि अमेरिकेचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, त्या देशांनी ठरावीक प्राधान्य क्षेत्रांची निवड करून त्यामध्ये संशोधन आणि उत्पादनाला चालना दिली आहे. भारतानेही वाढीची क्षमता असलेली क्षेत्रे ओळखून त्यात संशोधन व नवकल्पनांना प्रोत्साहन द्यावे. भारतीय उद्योगांमध्ये जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता आहे, मात्र त्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ आवश्यक आहे.
देशातील नियमन प्रक्रियेवर टीका करताना एल्ला म्हणाले की, भारतातील उद्योग क्षेत्रासाठी नियम व प्रक्रिया किचकट आहेत. चीनमध्ये लसनिर्मिती कंपन्या देशांतर्गत बाजारात अधिक दर आकारतात आणि परदेशात कमी दर ठेवून जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान मिळवतात. भारतात मात्र नियमन अधिक गुंतागुंतीचे असल्याने उद्योगांना वेगाने निर्णय घेणे अवघड जाते. नियमन सुलभ आणि सुसूत्र करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद असावी, जेणेकरून शिस्त राखली जाईल.
परिषदेच्या प्रास्ताविकात ‘पीआयसी’चे अध्यक्ष रघुनाथ माशेलकर यांनी जागतिक आर्थिक बदलांचा संदर्भ देत आशियाने केवळ सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीकडे पाहू नये, तर जागतिक नियम घडविण्यात सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे मत मांडले. आयातशुल्क आणि तंत्रज्ञान धोरणांचा जागतिक राजकारणावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुरवठा साखळी अधिक सक्षम आणि लवचिक करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
डॉ. एल्ला यांच्या विधानामुळे मोफत योजनांवर आणि उद्योगधोरणावर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता असून, केंद्र व राज्य सरकारांच्या आर्थिक धोरणांवर या मतांचा काय परिणाम होतो, याकडे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
__
