maharashtra-government-plans-mandatory-birth-date-on-wedding-cards-to-prevent-child-marriage : बालविवाहाला लगाम घालण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
Mumbai : राज्यातील वाढत्या बालविवाहाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधू यांच्या नावासोबत त्यांची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून, लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राजस्थानमध्ये अशा प्रकारचा नियम लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारही त्याच धर्तीवर हा निर्णय अमलात आणण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील बालविवाहाची आकडेवारी समोर आल्यानंतर सरकारची चिंता वाढली आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, अनेक भागांमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण अद्यापही चिंताजनक आहे. परभणी जिल्ह्यात ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळे जिल्ह्यात ४०.५ टक्के तर सोलापूरमध्ये ४०.३ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांमध्येही परिस्थिती गंभीर असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महिला व बालविकास विभागाने विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात बालविवाहाचे दुष्परिणाम अधोरेखित केले आहेत. अल्पवयात विवाह झाल्यामुळे मुलींच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि सामाजिक प्रगतीवर दीर्घकालीन परिणाम होत असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे या सामाजिक समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, विशेष जनजागृती मोहिमा आणि नवीन नियमावली तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
Mp vikas nidhi : विकास निधी मिळत नसल्याचा दावा फोल? कोट्यवधींचा निधी पडूनच
याच पार्श्वभूमीवर लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास केला जात आहे. हा नियम लागू झाल्यास विवाहाच्या वेळी संबंधित व्यक्तींचे वय सहजपणे तपासता येईल. त्यामुळे बालविवाहाच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. तसेच लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख नमूद करण्याची सक्ती केल्यास सामाजिक जबाबदारी वाढण्यास मदत होईल आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करणेही सुलभ होईल.
सरकारकडून या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून, नियम मंजूर झाल्यास तो राज्यभर लागू केला जाऊ शकतो. बालविवाह हा केवळ कायद्याचा विषय नसून सामाजिक मानसिकतेशी निगडित प्रश्न असल्याने त्याच्या निर्मूलनासाठी जनजागृती, शिक्षण आणि सामाजिक सहभाग यांनाही तितकेच महत्त्व असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.
