चामोर्शीतील १४ गावांच्या शेतकऱ्यांचा ३२ तास रास्ता रोको; आ. नरोटे यांची शिष्टाई आंदोलन तात्पुरते स्थगित!
Gadchiroli : चामोर्शी औद्योगिक क्षेत्रातील भूसंपादनाविरोधात १४ गावांतील शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. तब्बल ३२ तास चाललेल्या रास्ता रोको आंदोलनानंतर महसूल प्रशासनाने नियोजित सुनावणी स्थगित केल्याचे लेखी पत्र दिले. त्यानंतर आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला असला, तरी भूसंपादनाचा मूळ प्रश्न कायम आहे. आ. डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शेतकऱ्यांची बैठक घडवून आणण्याची ग्वाही दिल्याने या प्रश्नाचा चेंडू आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे.
चामोर्शी औद्योगिक क्षेत्राच्या टप्पा क्रमांक ५ आणि ७ अंतर्गत भेंडाळा व जयरामपूर परिसरातील जमिनींच्या भूसंपादनावरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या कलम ३२(३) अंतर्गत मौजे फोकुर्डी आणि वेलतूर रिठ येथील सुनावणी स्थगित करण्यात आल्याचे प्रशासनाने लेखी कळविले. १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता सुरू झालेले आंदोलन दुसऱ्या दिवशी सायंकाळ नंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
शेतकरी दुष्काळात होरपळतोय, लोकप्रतिनिधी मात्र निवडणुकीच्या प्रचारात मग्न!
आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी आ. डॉ. नरोटे यांनी सकाळी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या भावना पोहोचविल्या. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे आमदारांनी सांगितले. दुपारपर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेत त्यांच्या शिष्टाईची भूमिका महत्त्वाची ठरली. मात्र, सुनावणी स्थगित होणे म्हणजे भूसंपादनाचा प्रश्न सुटणे नव्हे, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. भूसंपादनाचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीवर ठोस निर्णय झाला नाही, तर यापुढे अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या आंदोलनामुळे चामोर्शी तालुक्यासह जिल्ह्यातील भाजप नेतृत्वासमोरही राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेश बारसागडे हे याच तालुक्यातील असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. औद्योगिक विकासासाठी होणारे भूसंपादन आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबतच्या चिंता यांचा समतोल साधण्याची जबाबदारी आता सत्ताधारी पक्षावर आहे. जिल्हाध्यक्ष म्हणून बारसागडे यांच्यासाठीही हा प्रश्न संघटनात्मक आणि राजकीय कसोटीचा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाने किती प्रभावी पाठपुरावा केला, याकडे लक्ष लागले आहे.
कौशल्य विकासाचे बनावट प्रशिक्षण, तब्बल 400 कोटींचा घोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप
आंदोलनादरम्यान आष्टी टी-पॉइंट, लक्ष्मीगेट चौक आणि गडचिरोली मार्गावरील शिवाजी हायस्कूल परिसरात रास्ता रोको करण्यात आल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. महिला शेतकऱ्यांनीही रस्त्यावर मुक्काम करून भजनाच्या माध्यमातून निषेध नोंदविला. अखेरीस शेतकरी प्रतिनिधी, आंदोलनकर्ते आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्यासोबत चर्चा झाली.
सुनावणी स्थगित झाल्याने तणाव तात्पुरता कमी झाला असला, तरी अंतिम निर्णयासाठी शेतकरी आता मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या संभाव्य बैठकीकडे डोळे लावून आहेत. या बैठकीतून भूसंपादनाबाबत ठोस तोडगा निघतो की आंदोलन पुन्हा पेटते, यावर चामोर्शीतील आगामी राजकीय घडामोडींची दिशा अवलंबून राहणार आहे.
