अनुदानित शाळांमधील रिक्त जागांमुळे संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले
Gadchiroli : जपतलाई आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षा आणि प्रत्यक्ष पटसंख्येच्या पडताळणीसाठी हालचाली तीव्र केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली, अहेरी आणि भामरागड या तीन प्रकल्पांतर्गत असलेल्या शासकीय व अनुदानित अशा एकूण ९० आश्रमशाळांमध्ये विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली. या तपासणीत सरासरी दोन ते तीन टक्के विद्यार्थी गैरहजर असल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे, अनुदानित आश्रमशाळांमधील घटती पटसंख्या आणि मंजूर क्षमतेच्या तुलनेत रिक्त राहणाऱ्या जागांचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे.
आदिवासी विकास आयुक्तांच्या आदेशानुसार ही मोहीम राबविण्यात आली. यासाठी तिन्ही प्रकल्पांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र पथके नियुक्त करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, एका प्रकल्पातील पथकाला दुसऱ्या प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांची तपासणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
पथकांनी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन ३० सप्टेंबरपर्यंत नोंदविलेल्या पटसंख्येच्या आधारे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तपासली. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या बोटाला शाई लावून उपस्थितीची खातरजमा करण्यात आली. याशिवाय यू-डायस नोंदी, आधारविषयक माहिती, वर्गनिहाय हजेरीपत्रके आणि दाखल-खारीज रजिस्टरची तपासणी करण्यात आली. सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत ही मोहीम चालली. प्रत्येक शाळेसाठी एका अधिकाऱ्यासह चार ते पाच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
यवतमाळ जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट गडद; शेतात शून्य उत्पादनाची नोंद
अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये गेल्या तीन ते चार वर्षांत विद्यार्थीसंख्येत मोठी घट झाल्याचे चित्र आहे. मंजूर क्षमतेच्या तुलनेत सुमारे ३० टक्के जागा प्रवेशाअभावी रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष विद्यार्थीसंख्या आणि कागदोपत्री नोंदी यांची पडताळणी महत्त्वाची मानली जात आहे. यंदाची संचमान्यता ३० सप्टेंबरपर्यंत नोंदविलेल्या पटसंख्येच्या आधारे अंतिम केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी आणि शासकीय अभिलेखांतील नोंदी यांच्यात तफावत आढळते का, याकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष आहे. या मोहिमेचा परिणाम संचमान्यता प्रक्रियेवरही होऊ शकतो. त्यामुळे आश्रमशाळा व्यवस्थापन आणि संबंधित संस्थाचालकांमध्ये या तपासणीबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
जपतलाई येथील घटनेनंतर आश्रमशाळांच्या परिसरात विषारी प्राण्यांचा शिरकाव रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, स्वच्छता आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा परिसरातील संभाव्य धोके दूर करणे, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर पटपडताळणीसोबतच आश्रमशाळांमधील सुरक्षा व्यवस्थेची स्थितीही महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली आहे, याबाबत सविस्तर अधिकृत अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
पटपडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित पथकांनी त्याच दिवशी आपापले अहवाल प्रकल्प कार्यालयात सादर केले आहेत. आता प्रकल्प अधिकारी या अहवालांची छाननी करून त्यावर शेरा नोंदविणार आहेत. त्यानंतर १२ किंवा १३ ऑक्टोबरपर्यंत हे अहवाल अप्पर आयुक्त कार्यालयाकडे सादर होण्याची शक्यता आहे.
बच्चू कडूंसह ११ संचालकांना धक्का; अमरावती जिल्हा बँकेवर अखेर प्रशासक
या अहवालातून आश्रमशाळांमधील प्रत्यक्ष विद्यार्थीसंख्या, कागदोपत्री नोंदींतील संभाव्य तफावत आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींचे चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर आदिवासी विकास विभाग कोणती पावले उचलतो, तसेच संचमान्यता आणि आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनाबाबत काय निर्णय घेतले जातात, याकडे आता संबंधित संस्थाचालक, कर्मचारी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
