Final verdict on January 21, big decision on OBC reservation controversy : अंतिम फैसला 21 जानेवारीला, ओबीसी आरक्षण वादावर मोठा निर्णय
New Delhi : महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील आरक्षण वादाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा टप्पा दिला आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण झालेल्या ठिकाणी निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. मात्र, या निकालांवर कोर्टाने लावलेली अट आगामी राजकीय घडामोडींना थेट परिणाम करणारी ठरू शकते.
या निर्णयानुसार 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायती अशा एकूण 57 संस्थांतील निवडणुका वेळापत्रकाप्रमाणे पार पडणार आहेत, पण त्यांचे निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील. म्हणजेच, या संस्थांमध्ये उमेदवार विजयी झाले तरी त्यांचा विजय कोर्टाच्या निर्णयापूर्वी पूर्ण आणि अधिकृत मानला जाणार नाही. म्हणूनच, या निवडणुकांमध्ये मतदार मतदान करतील, मतमोजणी होईल आणि विजयी उमेदवारांचे नाव जाहीरही होईल, पण अंतिम सत्ता हस्तांतरण 21 जानेवारीच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
Self-Reliance Pulses Mission : केंद्र सरकारचे ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान महाराष्ट्रात
ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निवडणुका थांबवाव्यात, असा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले निवडणूक प्रक्रिया लोकशाहीचा अविभाज्य घटक आहे आणि ती एकदा जाहीर झाली की मध्येच थांबवता येणार नाही.
Local Body Elections : गुलाबी मतपत्रिकांवर ठरणार नगराध्यक्षांचे भवितव्य
याचिकेचा निकाल देताना न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची दिशा दिली आहे आगामी कोणत्याही निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.
राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे सर्वस्वी स्वातंत्र्य असेल, मात्र आरक्षणाची मर्यादा 50% ची अट सर्व परिस्थितीत पाळावी लागेल.
Local Body Elections : तिरंगी लढतीत शिंदेसेना–भाजप आमनेसामने!
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 21 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे आणि याच दिवशी 57 संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिकृत भविष्य निश्चित होईल. त्यामुळे या संस्थांमध्ये विजयी ठरणारे उमेदवार गुलाल उधळतील, विजय जल्लोषात साजरा करतील, पण अंतिम शिक्का सर्वोच्च न्यायालयच बसवणार आहे.
निवडणुका सुरू राहणार, निकाल लागणार, पण सत्तेचे भविष्य कोर्टाच्या निर्णयावर म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या दृष्टीने आजचा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे.
____
