Divyang Commissioner to be suspended on BJP MLA Sandeep Joshi’s demand : मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद शाळेवर बसणार प्रशासक
Mumbai : संस्थेने घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करणे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना धमकावणे, बंदुकीचा धाक दाखवणे, संस्थेला मिळणारे आठ टक्के अनुदान स्वतःकडेच ठेवणे आदी तक्रारी असल्यामुळे दिव्यांग आयुक्तांचे निलंबन करण्यात येणार आहे. भाजप आमदार संदीप जोशी यांनी लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातून ही बाब सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. त्यावर दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आयुक्तांना निलंबित करण्याचे आश्वासन दिले.
नागपुरातील गुलशन नगर येथील दि. मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद मुला-मुलींच्यी निवासी शाळेच्या कारभारातील गंभीर असंवेदनशीलतेमुळे आयुक्तांना निलंबित करण्यात येणार आहे. आमदार संदीप जोशी यांनी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. याच मुद्द्यावर त्यांनी काल (१६ जुलै) लक्षवेधी सुचना मांडली. ते म्हणाले, शाळेतील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, संस्थेच्या कारभारातील अपारदर्शकता व नियमित वेतन देण्यात होणाऱ्या विलंबाच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यामुळे शाळा बंद पडण्याची व कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
Sudhir Mungantiwar : मुनगंटीवारांच्या पुढाकाराने धान उत्पादकांना मिळणार गोसिखुर्दचे पाणी !
संस्थेने घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांना धमकावले जात आहे. यासंदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन स्तरावर कुठलीही कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे प्रशासनावर शंका घेण्यास पूर्ण वाव आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या शाळेसंदर्भातील १७ फेब्रुवारी २०२५ च्या स्वयंमुल्यांकण अहवालात १०० पैकी ८० गुण असून कार्यशाळा अ श्रेणीत आहे. तर ९ मे २०२५ च्या स्वयंमुल्यांकन अहवालात १०० पैकी २३ गुण असून ती क श्रेणीत दाखवली आहे. दिव्यांग आयुक्तांकडे १० जून, १७ जून व २४ जून रोजी सुनावणी होती. मात्र प्रक्रिया करण्यात आली नाही. त्यामुळे हेतू संशयास्पद आहे, असे आमदार जोशी म्हणाले.
सभागृह सुरू असताना दिव्यांग आयुक्तांना फोन केला. पण त्यांच्याकडून साधे उत्तरही आले नाही. हा असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. त्यामुळे मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद शाळेवर तीन वर्षांकरीता प्रशासक बसवण्यात यावा. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अहवालात असलेली गुणांची तफावत बघता केलेली गडबड लक्षात येते. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, संस्थाचालकाचा बंदुकीचा परवाना रद्द करून त्यांच्या फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का आणि संवेदनशील विषयाला असंवेदतेने हाताळणाऱ्या दिव्यांग आयुक्तांवर कार्यवाही करणार का, असे प्रश्न आमदार संदीप जोशी यांनी केले.
Sudhir Mungantiwar : MPID कायद्यात 20 वर्षांची शिक्षा आणि 25 टक्के दंड करता येईल का?
उत्तर देताना दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, शाळेतील व्यवस्थापनाच्या तक्रारी व कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाबाबतची प्रकरणे गंभीर आहेत. याची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. विशेषतः या प्रकरणात असंवेदनशील व दुर्लक्ष करणाऱ्या दिव्यांग आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून निलंबनाची प्रक्रियी सुरू करण्याची शिफारसही करण्यात येईल. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचाही मुद्दा गंभीर आहे. याबाबत चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री सावे यांनी दिले. याशिवाय १६ जुलैपासून शाळेवर प्रशासक नेमण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
