Special NIA courts verdict after 17 years :
विशेष एनआयए न्यायालयाचा 17 वर्षानंतर निकाल
Mumbai : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात तब्बल 17 वर्षांनंतर अखेर निकाल समोर आला असून, विशेष एनआयए न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व 7 आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले आहे. या प्रकरणात अनेक हाय-प्रोफाइल व्यक्तींचा समावेश होता आणि या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. मुंबई येथील विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी निकालाचे वाचन केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात पुरावे आणि विश्वासार्ह साक्षीदारांच्या अभावामुळे कोणताही ठोस दोष सिद्ध होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात येत आहे.
29 सप्टेंबर 2008 रोजी रात्री 9.35 वाजता नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरात, रमजान महिन्यात, नमाज अदा करण्यासाठी जात असलेल्या नागरिकांमध्ये एक स्फोट झाला होता. भिक्खू चौकाजवळील एका हॉटेलजवळ हा स्फोट घडवून आणण्यात आला. या स्फोटात 6 जण ठार झाले होते आणि सुमारे 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. त्यामुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती.
Maharashtra Politics : समज देऊन सोडा, मंत्र्यांना सवलत, जनतेला शिक्षा !
या घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी, 30 सप्टेंबर रोजी, नगर पोलिस ठाण्यात या स्फोटप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यात विविध कलमान्वये, तसेच स्फोटके आणि शस्त्र कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात तपास सुरूवातीला महाराष्ट्र एटीएसने केला आणि नंतर तो राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयए कडे वर्ग करण्यात आला.
घटनास्थळी सापडलेली मोटरसायकल साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या नावावर असल्यामुळे त्यांना मुख्य संशयित मानले गेले. त्यांच्यासह लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रायकर, स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ आणि सुधाकर चतुर्वेदी यांच्यावर गंभीर आरोप लावण्यात आले. या सर्वांवर हिंदुत्ववादी विचारधारेतून स्फोट घडवून आणल्याचा आरोप होता. एनआयएने या सात आरोपींसाठी मृत्युदंडाची मागणी केली होती.
Mahavitaran : विदर्भात १००७ वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण, ७२७ उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण अंतिम टप्प्यात
या प्रकरणात अनेक राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण झाले. अनेक वर्ष तपास सुरू राहिला. काही आरोपींना तुरुंगात दीर्घकाळ राहावे लागले. साध्वी प्रज्ञासिंह यांना काही वर्षांपूर्वी जामीनही मंजूर झाला होता. या प्रकरणात अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रिया रखडत गेली, साक्षीदार बदलले गेले, काही वेळा पुरावे सादर करण्यात अडथळे आले, तर काही वेळा तपास यंत्रणांवर राजकीय दबाव असल्याचे आरोप झाले.
17 वर्षांच्या तपासानंतर अखेर विशेष एनआयए न्यायालयाने सर्व ७7 आरोपी निर्दोष असल्याचे घोषित केले. न्यायालयाने नमूद केले की, पुरावे आणि साक्षींमध्ये सुसंगती नाही. यामुळे या प्रकरणात कोणताही आरोप ठामपणे सिद्ध होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे भारतीय दंडविधानाच्या तरतुदींनुसार त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात येत आहे.
Student participation : नागपूरच्या विधान भवनात भरली ‘संसद युथ पार्लमेंट’
या निर्णयानंतर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. एकीकडे आरोपींनी न्याय मिळाल्याचे समाधान व्यक्त केले आहे, तर दुसरीकडे अनेक वर्षांपूर्वी आपले प्रियजन गमावलेले पीडित कुटुंबीय अद्यापही उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण, आणि त्यावरील न्यायालयीन प्रक्रिया, भारतीय न्याय व्यवस्थेतील दीर्घ आणि गुंतागुंतीच्या खटल्यांपैकी एक मानली जात आहे.
____
