chandrashekhar-bawankule-challenges-manoj-jarange-over-narco-test-demand-and-obc-certificate-row : जात पडताळणी प्रक्रियेवर दिले स्पष्टीकरण
Nagpur : मराठा समाजाच्या उमेदवारांची ओबीसी आणि कुणबी प्रमाणपत्रे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सांगण्यावरून रद्द करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. तसेच, बाबनकुळे यांची नार्को टेस्ट करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. या आरोपांना उत्तर देताना, “माझी नार्को टेस्ट करण्यास माझी पूर्ण तयारी आणि संमती आहे,” असे सांगत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जरांगेंना थेट प्रत्युत्तर दिले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आरोपांचे खंडन करताना बावनकुळे म्हणाले की, जात पडताळणी विभाग हा अर्धन्यायिक स्वरूपाचा विभाग असून, त्याच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणताही मंत्री किंवा अधिकारी हस्तक्षेप करू शकत नाही. समिती सर्व कागदपत्रे, पुरावे आणि नोंदींची पडताळणी केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेते. कोणत्याही मंत्र्याच्या किंवा अधिकाऱ्याच्या फोनवरून जात प्रमाणपत्रांमध्ये बदल होत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Manoj jarange : ‘शिंदे साहेब, तुमचा गद्दारीचा डाग आम्ही पुसणार होतो, पण तुम्हीच धोका दिलात’
जरांगे यांच्याकडे संबंधित प्रकरणात सर्व कायदेशीर पुरावे आणि दस्तावेज असतील, तर त्यांनी थेट जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला आव्हान द्यावे किंवा न्यायालयात दाद मागावी, असा सल्लाही बावनकुळे यांनी दिला.
दरम्यान, या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही तीव्र शब्दांत टीका केली. “मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय चंद्रशेखर बावनकुळे असा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. मुख्यमंत्री या प्रकरणावर मौन बाळगत असल्याने त्यांची मूकसंमती असल्याचे दिसून येते,” असा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही निशाणा साधला. “मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देऊनही उपकारांची अशी परतफेड केली जात आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये शिंदे गटाच्या उमेदवारांना पराभूत करून त्यांना त्यांची जागा दाखवून देऊ,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
Sunetra Pawar : प्रशांत किशोर यांची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी अचानक भेट
मराठा आरक्षण, ओबीसी आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले असून, या वादामुळे महायुती सरकार आणि मराठा आंदोलन यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
