MSRTC : एसटीचा ‘कागदी’ कारभार; ७२ टक्के संपर्क क्रमांक बंद!

72-percent0contact-numbers-of-msrtc-are-not-in-work : सुराज्य अभियानाचा दावा, प्रशासनाच्या कामकाजावर तीव्र टीका

Akola प्रवाशांना माहिती मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) संकेतस्थळावर दिलेले आगार व बसस्थानकांचे अधिकृत संपर्क क्रमांक मोठ्या प्रमाणात बंद असल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अकोला येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने एसटी प्रशासनाच्या कामकाजावर तीव्र टीका करण्यात आली.

नाशिक, पुणे, सोलापूर, मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, गडचिरोली आदी ठिकाणी विभाग नियंत्रकांच्या माध्यमातून परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांना तक्रारवजा निवेदन देण्यात आले आहे. प्रवाशांना होणारी अडचण तातडीने दूर करण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली.
‘सुराज्य अभियान’च्या म्हणण्यानुसार, एसटीच्या संकेतस्थळावर दिलेले अनेक अधिकृत संपर्क क्रमांक वारंवार बंद असतात किंवा फोन केल्यावर प्रतिसाद मिळत नाही. याबाबत अभियानाने मागील तीन महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला; मात्र आगार व बसस्थानक स्तरावर परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.

Sudhir mungantiwar : महाराष्ट्र विधानसभेत ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ सादर

अभियानाने केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली. राज्यातील बसस्थानके व आगारांचे एकूण ४१३ संपर्क क्रमांक तपासण्यात आले. त्यापैकी केवळ ११७ क्रमांकांवर (२८ टक्के) संपर्क झाला, तर २९६ क्रमांक (७२ टक्के) बंद किंवा प्रतिसादविरहित आढळले.
‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ व सुंदर बसस्थानक’ अभियानांतर्गत केवळ रंगरंगोटी करून चालणार नाही, तर प्रवाशांना मिळणारी प्रत्यक्ष सेवा महत्त्वाची असल्याचे अभियानाच्या अकोला जिल्हा समन्वयक अधिवक्ता श्रुती भट यांनी सांगितले. बसस्थानकांच्या दूरध्वनी व्यवस्थेसाठी निधी मंजूर होत असताना प्रवाशांना सुविधा का मिळत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

Pravin Tayde : बच्चू कडूंनी संपूर्ण आयुष्य नौटंकी करण्यात घालवले

प्रत्येक बसस्थानक व डेपोसाठी अधिकृत मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून तो संकेतस्थळावर तातडीने अद्ययावत करावा. तसेच अधिकृत क्रमांक निष्क्रिय ठेवणाऱ्या किंवा फोन न उचलणाऱ्या जबाबदार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.