mumbai-marathi-language-issue-fadnavis-decision-mns-court-challenge : निर्णयातील शिथिलतेला न्यायालयात आव्हान देणार; आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
Mumbai : मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिथिलता आणल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठीचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्याची कडक मुदत देत अमराठी चालकांसाठी ठिकठिकाणी प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले होते. तसेच मराठी न शिकणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयात बदल करत चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठी सक्तीचा निर्णय फिरवल्याचा थेट आरोप राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून महायुतीविरोधात विरोधकांना पुन्हा एकदा आक्रमक होण्याची संधी मिळाली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आता आक्रमक भूमिकेत उतरली आहे. सरकारच्या निर्णयाला ‘यू-टर्न’ ठरवत मनसेने त्याविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. “जे परप्रांतीय चालक गेल्या दहा-दहा वर्षांत मराठी शिकले नाहीत, ते एका वर्षात मराठी काय शिकणार?” असा सवाल मनसेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
Nepal Flood : नेपाळमध्ये अडकलेल्या १०६ भाविकांचा महाराष्ट्राकडे परतीचा प्रवास सुरू!
आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उत्तर भारतीय आणि बिहारी मतदारांना खूश करण्यासाठीच सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही मनसेने केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून त्यामागे राजकीय गणित असल्याचा दावा मनसेकडून करण्यात येत आहे. मनसेने यापूर्वी ‘खळखट्याक’ आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठी भाषेला विरोध करणाऱ्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. आता सरकारने मराठी सक्तीच्या निर्णयात केलेल्या शिथिलतेविरोधात पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची तयारी मनसेने सुरू केली आहे. सरकारच्या निर्णयाला थेट न्यायालयात आव्हान देण्याबरोबरच मराठी भाषेच्या सक्तीचा मुद्दा पुन्हा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा निर्धार मनसेने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, न्यायालयीन लढाईसोबतच राज्यभर आंदोलन उभारण्याचा इशारा मनसेने दिल्याने आगामी काळात मराठीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयाविरोधात मनसे कोणती कायदेशीर भूमिका घेते आणि त्याला सरकारकडून काय प्रत्युत्तर दिले जाते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
_
