Case finally registered against Jichkar brothers for illegal possession of municipal land : १३ वर्षांनंतर मनपाची कारवाई; सार्वजनिक रस्ता व १,०९७ चौ.मी. जमीन बळकावल्याचा गंभीर आरोप
Nagpur : तब्बल १३ वर्षे चाललेल्या वादानंतर अखेर नागपूर महानगरपालिकेने सार्वजनिक रस्ता आणि मनपाच्या मालकीच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर ताब्याप्रकरणी कंत्राटदार व बिल्डर नरेंद्र पुरुषोत्तम जिचकार आणि महेंद्र पुरुषोत्तम जिचकार यांच्यावर गुन्हा नोंदवला आहे. मनपा अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अंबाझरी पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३२९ आणि ३(५) अंतर्गत ही कारवाई केली आहे.
अंबाझरी उद्यानातील आंबेडकर स्मारकाच्या बेकायदेशीर पाडकामामुळे आधीच वादात सापडलेले नरेंद्र जिचकार आता नव्या कायदेशीर अडचणीत अडकले आहेत. अंजनीकृपा लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. ही जिचकार बंधूंची कंपनी २०१२ पासून मनपाची अधिकृत कंत्राटदार आहे. याच काळात मौजा फुटाळा येथील त्यांच्या खाजगी भूखंडालगत असलेली एकूण १,०९७.८२ चौ.मी. मनपाची जमीन त्यांनी ताब्यात घेतल्याचा गंभीर आरोप आहे. यातील २३२.५० चौ.मी. हा गावशीवेचा रस्ता असून ८६५.३२ चौ.मी. मनपाच्या मालकीची जमीन होती.
MP-MLA Pending Case : खासदार- आमदारां विरोधातील प्रलंबित खटल्यांचा ढिगारा!
या संपूर्ण परिसरावर बेकायदेशीर अतिक्रमण करून त्यांनी थंड टार उत्पादन, बिल्डिंग साहित्य साठवणूक तसेच जेटपॅचर यंत्रसामग्रीचे पार्किंग सुरू केले होते. या ठिकाणी औद्योगिक वापर होत असल्याने परिसर धोकादायक आणि अपायकारक बनला होता. विशेष म्हणजे, मनपाच्या धरमपेठ झोनचे अभियंते आणि इस्टेट विभागाला सर्व माहिती असूनही गेल्या १३ वर्षांत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.
२०१४ मध्ये मनपाने ही जमीन अधिकृतपणे झोनला सुपूर्द केली होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये या ठिकाणी आदिवासी भवन’ उभारण्यासाठी ४० लाखांची तरतूद झाली होती. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली, ठेकेदारही नेमला गेला, भूमिपूजनही झाले—परंतु जिचकार बंधूंच्या अतिक्रमणामुळे प्रत्यक्ष काम सुरूच होऊ शकले नाही. झोपडपट्टी प्राधिकरण आणि लीगल सेलनेही या प्रकरणात आवश्यक ती कारवाई न केल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे.
Bihari election result : महाराष्ट्राच्या सुपुत्राला बिहारनं नाकारलं !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ डिसेंबर २०२४ च्या आदेशानुसार सार्वजनिक रस्त्यावरील अतिक्रमणासाठी नोटीस देण्याची गरज नसतानाही कारवाई लांबविण्यात आली होती. मनपाने अखेर गुन्हा नोंदवल्यानंतर आता जिचकार बंधूंकडून रेडी रेकनरप्रमाणे दंड आणि भाडे वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
