High Court takes note; Time limit set for speedy settlement : उच्च न्यायालयाची दखल; जलद निपटाऱ्यासाठी ठरवली कालमर्यादा
Mumbai : महाराष्ट्रासह गोवा आणि दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशांतील खासदार आणि आमदारां विरोधात दाखल असलेल्या ४७८ गुन्हेगारी प्रकरणांची संख्या “अतिशय मोठी” असल्याची तीव्र दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. ही प्रकरणे विविध टप्प्यांवर वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून, आता त्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी न्यायालयाने निश्चित कालमर्यादा जाहीर केली आहे.
मुख्य न्यायाधीश न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या सूचनांनुसार, अंतिम युक्तिवाद सुरू असलेल्या खटल्यातील प्रक्रिया पुढील ३० दिवसांत पूर्ण करावी आणि त्यानंतर तातडीने निकाल द्यावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले.
Bihari election result : महाराष्ट्राच्या सुपुत्राला बिहारनं नाकारलं !
सरकारी साक्षीदारांचे पुरावे नोंदवणे संपलेल्या प्रकरणांमध्ये, पुरावा-काळात आलेल्या बाबींवर सीआरपीसी कलम ३१३ अंतर्गत आरोपींचा जबाब नोंदवण्यासाठी तीन आठवड्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. या प्रक्रियेत जामिनावर असलेल्या आरोपींना समन्स बजावून उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे तर कारागृहातील आरोपींचे म्हणणे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांना या सर्व प्रक्रियेचा पालन अहवाल १९ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
Sudhir Mungantiwar : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी धावून आले आ.सुधीर मुनगंटीवार
राज्यातील प्रलंबित खटल्यांचा तपशील एकूण प्रकरणे प्रलंबित – ४७८, आरोपींची उपस्थिती निश्चित करणे बाकी असलेले १३२ प्रकरण, ४५ प्रकरणांत न्यायालयांमध्ये विविध अर्जांवर सुनावणी १४४ प्रकरणांत साक्षी-पुरावे नोंदवणे सुरू ३२ प्रकरणांत अंतिम युक्तिवाद सुरू
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. किमान १६ प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने आणि पाच प्रकरणांत जिल्हा न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याची माहिती सरकारने सादर केली. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला थेट विचारणा केली
“ही स्थगिती मागे घेण्यासाठी राज्याने कोणते प्रयत्न केले?” यावर सरकारी वकिलांनी उत्तर दिले की न्यायालयाचा तरतुदींनुसार खटले जलदगतीने निकाली काढण्याचा आदेश संबंधित न्यायालयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल.
______
