nitin-gadkari-new-point-system-driving-licence-traffic-rules-road-safety : नितीन गडकरींची ‘पॉइंट सिस्टिम’ वाहनचालकांना देणार जबाबदारीचा धडा
Nagpur : रस्त्यावर नियम तोडताना आता ‘दंड भरू आणि मोकळे होऊ’ ही मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे. वाहतूक नियमांचा वारंवार भंग करणाऱ्या चालकांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘ग्रेडेड पॉइंट सिस्टिम’ची योजना मांडली आहे. या व्यवस्थेत चालकाच्या वाहतूक नियमभंगाची नोंद केवळ दंडापुरती मर्यादित न राहता त्याच्या वाहन परवान्याशी आणि वाहनाच्या नोंदणीशी जोडली जाणार आहे. नकारात्मक गुणांची मर्यादा ओलांडल्यास परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई होऊ शकते.
याचा खरा अर्थ वाहनचालकांनी समजून घेण्याची गरज आहे. सरकार रस्ते बनवेल, महामार्ग रुंद करेल, उड्डाणपूल उभारेल, सिग्नल व्यवस्था सुधारेल; पण स्टेअरिंग हातात घेतल्यानंतर रस्त्यावरील शिस्त पाळण्याची जबाबदारी चालकाचीच आहे. उत्तम रस्ता म्हणजे वेगाने, बेफाम आणि बेजबाबदारपणे गाडी चालवण्याचा परवाना नाही.
गेल्या दशकभरात भारतातील रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे विस्तारले, प्रवासाचा वेळ कमी झाला आणि अनेक ठिकाणी आधुनिक वाहतूक सुविधा निर्माण झाल्या. नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ते विकासाला मोठी गती मिळाली, हे नाकारता येणार नाही. मात्र रस्ते सुधारले म्हणून रस्ते अपघातांचा प्रश्न संपलेला नाही. कारण अनेकदा अपघातामागे रस्त्यापेक्षा चालकाची चूक, अतिवेग, बेदरकारपणा, नियमांकडे केलेले दुर्लक्ष आणि क्षणिक निष्काळजीपणा अधिक धोकादायक ठरतो.
सिग्नल तोडणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे, अतिवेग, धोकादायक ओव्हरटेकिंग, मद्यपान करून वाहन चालवणे, वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर करणे किंवा हेल्मेट आणि सीटबेल्टकडे दुर्लक्ष करणे या चुका छोट्या वाटू शकतात; पण त्यांची किंमत एखाद्या कुटुंबाला आयुष्यभर मोजावी लागू शकते.
म्हणूनच प्रस्तावित पॉइंट सिस्टिमकडे केवळ ‘सरकारचा दंडाचा नवा फॉर्म्युला’ म्हणून पाहण्याची गरज नाही. ही व्यवस्था चालकाच्या सवयी आणि जबाबदारीशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. वारंवार नियम मोडणाऱ्यांना त्यांच्या वर्तनाचे परिणाम भोगावे लागतील, तर सुरक्षित वाहन चालविण्याचा इतिहास असणाऱ्यांना विमा प्रीमियममध्ये सवलत किंवा इतर आर्थिक लाभ देण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हणजेच व्यवस्था केवळ शिक्षा देणारी नसून चांगल्या वर्तनाला प्रोत्साहन देणारीही असू शकते.
भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि मोठ्या वाहनसंख्येच्या देशात सरकारने कितीही कायदे केले, कितीही रस्ते बांधले आणि कितीही पैसा खर्च केला, तरी नागरिकांनी नियम पाळले नाहीत तर रस्ते सुरक्षित होणार नाहीत. आजवर रस्त्यांची अवस्था, सुविधा आणि प्रशासनाला दोष देणे सोपे होते. पण आता बदलत्या पायाभूत सुविधांसोबत वाहनचालकांच्या मानसिकतेत बदल होणे तितकेच आवश्यक आहे.
रस्ता हा कुणाच्या बापाचा नाही आणि नियम हे फक्त पोलिसांपासून वाचण्यासाठी नाहीत. प्रत्येक नियमामागे एखाद्याचा जीव सुरक्षित ठेवण्याचा उद्देश आहे. ‘मला काही होणार नाही’ हा आत्मविश्वास नसून अपघाताला निमंत्रण देणारी मानसिकता आहे.
सरकारने सुविधा द्यायच्या, प्रशासनाने नियमांची अंमलबजावणी करायची आणि नागरिकांनी नियम पाळायचे या त्रिसूत्रीवरच भारताची रस्ते सुरक्षा उभी राहू शकते. बदल फक्त कायद्यातून होणार नाही; तो प्रत्येक चालकाच्या हातातील स्टेअरिंगपासून सुरू होईल. आता प्रश्न एवढाच आहे. चलानाची भीती म्हणून नियम पाळणार की आपल्या आणि दुसऱ्याच्या जीवाची किंमत समजून जबाबदार चालक बनणार?
