Devendra Fadnavis announces, SIT inquiry in MPSC paper leak : अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळली
Mumbai एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा असंतोष शिगेला पोहोचला असून पुणे, नागपूरसह ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने उभारली जात आहेत.
विरोधकांकडून एमपीएससीचे अध्यक्ष भीमणवार यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली जात असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीला थेट बगल दिली आहे. अध्यक्षांचा राजीनामा घेऊन काहीही साध्य होणार नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी प्रणाली सुधारण्यावर भर दिला आहे, तसेच यापूर्वीचे अध्यक्ष लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कालावधीत झालेल्या सर्व परीक्षांची विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.
बुधवारी मुंबई येथे राज्यभरातून आलेल्या एमपीएससी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटीचा तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत नेला जाईल आणि गुन्हे शाखेचा प्राथमिक तपास अहवाल सार्वजनिक केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत सर्वंकष सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सनदी अधिकारी श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती राज्यभर फिरून विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांशी थेट संवाद साधून प्रश्न जाणून घेणार आहे.
विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णयांची सरबत्तीच केली. गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ (२०२५) मुख्य व पूर्व परीक्षांच्या चौकशीसह पीएमसी आणि एमएमआरडीए परीक्षांचीही सखोल चौकशी केली जाईल.
माहिती अधिकारांतर्गत उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची शिफारस आयोगाला केली जाणार असून, ज्या परीक्षांबाबत तक्रारी आहेत त्यांची फेरतपासणी होईपर्यंत मुलाखती स्थगित ठेवल्या जातील. याशिवाय, एमपीएससीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
Uday Samant : उदय सामंतांचा आदित्य ठाकरेंना टोला; ‘टीका करण्यापेक्षा संयम ठेवून काम करा’
पोलीस भरतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी दोन्ही पायांना चिप लावणे किंवा अन्य आधुनिक पर्याय वापरणे आणि सर्व जिल्ह्यांत गुणांचा एकच पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याचसोबत सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या प्रश्नांचेही निरसन केले जाईल. राजूरकर कमिटीच्या शिफारसींची पडताळणी करून योग्य शिफारसी लागू केल्या जातील. येत्या ८ दिवसांत या सर्व कालबद्ध उपायांची अंमलबजावणी सुरू होणार असून, आगामी परीक्षा पूर्णपणे ‘फुलप्रूफ’ आणि पारदर्शक व्हाव्यात म्हणूनच काही काळासाठी त्या लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अध्यक्ष किंवा सचिवांविरोधात पुरावे दिल्यास त्यांचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची तयारी दर्शवत मुख्यमंत्र्यांनी दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
