‘Conspiracy of technical glitches’ in new voter registration? : वंचित बहुजन युवा आघाडी आक्रमक, चौकशीची मागणी
Akola राज्यातील नवीन मतदार नोंदणी प्रक्रियेत गेल्या दोन वर्षांपासून येत असलेल्या तांत्रिक त्रुटी या केवळ योगायोग नसून, तरुण पिढीला मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा सुनियोजित कट असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीने केला आहे. या प्रकरणी दोषी अधिकारी तसेच पोर्टलची देखभाल करणाऱ्या कंपनीविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर नवीन मतदार नोंदणी करताना गंभीर तांत्रिक अडचणी येत असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेषतः ऑक्टोबर २००६ नंतर जन्मलेल्या आणि १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या तरुणांची नावे पोर्टल स्वीकारत नसल्याची तक्रार आहे. स्थानिक बीएलओ (BLO) आणि महसूल सहाय्यकांच्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून संबंधित सॉफ्टवेअरचे अद्ययावतीकरण (अपडेट) झालेले नाही.
राजेंद्र पातोडे यांनी केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या तक्रारीत लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० मधील कलम ३२चा उल्लेख केला आहे. या कलमानुसार, निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असल्यास त्याच्यावर ३ महिने ते २ वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत पोर्टलची देखभाल करणाऱ्या कंपनीवरही दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Akola Municipal corporation : स्थायी समिती सभापती ‘ॲक्शन मोड’वर; विभाग प्रमुखांची झाडाझडती
तक्रारीत पुढे नमूद केल्याप्रमाणे, आयटी कायदा २००० मधील कलम ४३नुसार सरकारी डेटा किंवा प्रणाली हाताळताना निष्काळजीपणा केल्यास नुकसानभरपाईसह कारवाई करता येते. तसेच करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपनीला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याचीही तरतूद असल्याचे पातोडे यांनी नमूद केले आहे.
तक्रारीतील प्रमुख मुद्द्यांनुसार, १८ वर्षे पूर्ण असूनही ऑक्टोबर २००६ नंतरच्या जन्मतारखेचे अर्ज पोर्टल स्वीकारत नसल्याने लाखो युवक त्यांच्या घटनादत्त मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. हे प्रशासकीय अपयश नसून ‘Gen Z’ मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेबाहेर ठेवण्याचे षड्यंत्र असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
‘लोकशाहीत प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना केवळ ‘तांत्रिक त्रुटी’चे कारण देऊन तरुणांना मतदानापासून रोखणे हा संविधानाचा अपमान आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,’ अशी मागणी वंचितचे प्रदेश सचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केली.
