व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Akola Municipal corporation : स्थायी समिती सभापती ‘ॲक्शन मोड’वर; विभाग प्रमुखांची झाडाझडती

Akola Municipal corporation : स्थायी समिती सभापती ‘ॲक्शन मोड’वर; विभाग प्रमुखांची झाडाझडती

Standing Committee Chairman in ‘action mode’; surprise inspections of department heads underway : रखडलेल्या कामांवर अधिकाऱ्यांना फटकारले; महापालिकेत ‘हाय व्होल्टेज’ बैठक

Akola शहरातील प्रलंबित कामे, अकार्यक्षमता आणि विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर अकोला महानगरपालिकेने अखेर ‘ॲक्शन मोड’ स्वीकारला आहे. स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांच्या पुढाकारातून २१ व २२ एप्रिल रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत सर्व विभागांची सखोल छाननी करत अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीला महापौर शारदा खेडकर, आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, उपमहापौर अमोल गोगे आणि सभागृह नेते पवन महल्ले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बैठकीत डाबकी रोडवरील रखडलेल्या कामावर सभापती अग्रवाल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगररचना, अतिक्रमण व क्षेत्रीय कार्यालयांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे मागील दोन वर्षांपासून काम संथगतीने सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने अतिक्रमण हटवून कामाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

Amravati Municipal corporation : स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर महापौरांचा सणसणीत प्रहार; ९० दिवसांचे देयके रोखणार

मलेरिया विभागाकडे २० कर्मचारी असूनही फवारणीचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात आठवड्यातून किमान एकदा फवारणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. स्वच्छता विभागाला प्रभागनिहाय आरोग्य निरीक्षक नियुक्त करण्याचे, घंटागाडी सेवेसाठी नवीन निविदा काढण्याचे आणि ५ मेपर्यंत सर्व ट्रॅक्टरवर फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पाणीपुरवठा विभागालाही धारेवर धरत अवैध नळजोडणी शोधून काढण्याचे, ‘एक कॉम्प्लेक्स-एक कनेक्शन’ सर्वेक्षण राबविण्याचे आणि पाणीपुरवठ्याची माहिती नागरिकांना मोबाईल संदेशाद्वारे देण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच शहरातील जलकुंभ तातडीने स्वच्छ करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

Industrial development : पश्चिम विदर्भाकडे गुंतवणूकदारांची पाठ; सरकारचे दावे फोल

अग्निशमन विभागासाठी लहान अग्निशमन वाहन खरेदी, शहरातील चार ठिकाणी हायड्रंट उभारणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विमा संरक्षणासाठी कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच अनधिकृत जाहिरात फलक, परवाना नसलेली दुकाने आणि अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले.

विधी विभागाला २३० प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले, तर नगररचना विभागाला अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून विकास आराखड्याची अंमलबजावणी गतिमान करण्यास सांगण्यात आले. या बैठकीस उपायुक्त विजय पारतवार, दिलीप जाधव, शहर अभियंता नीला वंजारी तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

error: Content is protected !!