plastic-flowers-ban-wedding-decoration-action-decorators-halls-cm-devendra-fadnavis-assembly-2026 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कठोर घोषणा
Mumbai : नैसर्गिकरीत्या विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिक फुलांच्या वापरावर राज्य सरकार आणखी कठोर पावले उचलणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. प्लास्टिक फुलांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर आधीपासूनच बंदी असली तरी ती अधिक स्पष्ट आणि परिणामकारक करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. या निर्णयात केवळ उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांवरच नव्हे, तर लग्नसमारंभ आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये सजावटीसाठी प्लास्टिक फुलांचा वापर करणाऱ्या डेकोरेटर तसेच अशा सजावटीला परवानगी देणाऱ्या मोठ्या हॉल मालकांवरही कारवाईची तरतूद असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, प्लास्टिक कचऱ्यामुळे पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात येईल. विशेषतः लग्नसराईच्या हंगामात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक फुलांचा वापर होत असल्याने या प्रथेला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले जातील.
Msc bank scam case : २५ हजार कोटींच्या शिखर बँक कर्जप्रकरणी सर्व 70 नेत्यांना दिलासा
दरम्यान, दादर येथील फुलबाजारातील कारवाईचा मुद्दाही सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी मुंबई महानगरपालिकेने अतिक्रमणाच्या कारवाईच्या नावाखाली दादरमधील फुलविक्रेत्यांना हटविल्याचा आरोप केला. या कारवाईच्या निषेधार्थ फुलविक्रेत्यांनी बंद पुकारला असून सध्या फुलविक्री ठप्प असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अतिक्रमण कारवाईमुळे फुलविक्रेते बाधित झाले असतील, तर त्यांना योग्य पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेला तातडीने आदेश दिले जातील, असे
Akola Municipal Corporation : टिपू सुलतान नामफलक हटविण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना आक्रमक
पर्यावरण विभागाकडून झालेल्या कारवाईची माहिती देताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, मागील पाच वर्षांत राज्यात ९२ हजार ठिकाणी बंदीचे उल्लंघन आढळले आहे. या कारवायांमध्ये ४ हजार १३५ टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून सुमारे २५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रथम वेळेस ५ हजार रुपये दंड, दुसऱ्यांदा १० हजार रुपये दंड आणि तिसऱ्यांदा तीन महिन्यांपर्यंत कारावास व २५ हजार रुपये दंड अशी कठोर शिक्षा लागू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Farmers’ Economic Council : शेतकरी अर्थ परिषदेतून शेतकरी, शेतमजुरांची होणार एकजूट!
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लग्नसमारंभ आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये पर्यावरणपूरक सजावटीला चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. आगामी शासन निर्णयानंतर नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होणार असून डेकोरेटर आणि हॉल चालकांसाठीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
___
