Chief Minister Devendra Fadnavis clarification : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या तीन अध्यादेशांवरून सुरू असलेल्या वादाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट उत्तर दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने जारी केलेला जीआर कायदेशीर दृष्ट्या सक्षम आहे आणि यात कुणालाही सरसकट आरक्षण देण्यात आलेले नाही. “फक्त पुराव्यासह खरे कुणबी असलेल्यांनाच जात प्रमाणपत्र मिळेल.
२ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. या संदर्भात फडणवीस म्हणाले, “या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. न्यायालयात आम्ही राज्य सरकारची योग्य भूमिका मांडणार आहोत. ओबीसी नेत्यांनी अध्यादेश नीट वाचावा, कारण कुठेही सरसकट आरक्षण देण्यात आलेले नाही.”
Maratha Reservation : आता बंजारा समाज रस्त्यावर, एस.टी. आरक्षणाची मागणी
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “कायद्यानुसार पुरावा सादर केल्यावर त्याची तपासणी होईल आणि त्यानंतरच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाने गैरसमज करू नये.”
Nitin Gadkari : ई 20 फ्यूलवरुन होणारी टीका ही पेट्रोल लॉबीचा प्रपोगांडा
दरम्यान, ओबीसी संघटनांनी मुंबईत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले, “अशा मोर्चाची आवश्यकता नाही. अनेक ओबीसी नेत्यांशी चर्चा झालेली असून त्यांचे समाधान झाले आहे. मात्र, कुणी राजकीय हेतूसाठी मो\र्चा काढणार असेल, तर त्यांना मी थांबवू शकत नाही.”
