व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Rohit Pawar : ‘रोहित पवारांनी सध्या सुरू असलेले उद्योग थांबवले तरी खूप...

Rohit Pawar : ‘रोहित पवारांनी सध्या सुरू असलेले उद्योग थांबवले तरी खूप झाले’

 

radhakrishna-vikhe-patil-rohit-pawar-industries-remark-ahilyanagar-political-controversy : राधाकृष्ण विखे पाटलांचा खोचक टोला, उद्योगांच्या मुद्द्यावरून सामना रंगला

 

Mumbai : राज्यातील उद्योग बाहेर जात असल्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा शाब्दिक सामना रंगला आहे. राज्यातील उद्योग अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे महाराष्ट्राबाहेर जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला होता. सरकारने याबाबत चर्चा करून ठोस तोडगा काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेवर अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी खोचक शब्दांत पलटवार केला.

‘रोहित पवारांना आता दुसरा कोणताही उद्योग उरलेला नाही; त्यामुळे त्यांनी सध्या सुरू असलेले आपले उद्योग थांबवले तरी खूप झाले,’ असा टोला राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लगावला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे उद्योगांच्या प्रश्नाला आता थेट राजकीय रंग चढला आहे. रोहित पवारांच्या आरोपांना उत्तर देताना विखे पाटील यांनी विकास आणि उद्योगांच्या मुद्द्यापेक्षा रोहित पवारांच्या राजकीय भूमिकेवरच निशाणा साधल्याचे दिसून आले.महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर जाण्याच्या मुद्द्यावरून रोहित पवार यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केला होता. उद्योगांना आवश्यक सुविधा, पायाभूत व्यवस्था आणि अनुकूल वातावरण मिळत नसल्याने कंपन्या इतर राज्यांकडे वळत असल्याचा त्यांचा आरोप होता.

Sunetra Pawar : ‘पीएच्या सांगण्यावरून कारभार चालवू नका’, सुनेत्राताईंना आमदाराचा सल्ला

सरकारने या विषयावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न करता उद्योग क्षेत्रातील अडचणी समजून घेऊन चर्चा करावी आणि त्यावर प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका रोहित पवार यांनी मांडली होती. मात्र, विखे पाटील यांनी त्यांच्या या आरोपाला थेट राजकीय टोला देत प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आणखी आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे.

अहिल्यानगर महापालिकेचे कंत्राटी कर्मचारी धीरज परदेशी यांच्या हत्या प्रकरणावरही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाष्य केले. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत आठ आरोपींना ताब्यात घेतले असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, आमदार संग्राम जगताप यांनी पोलिसांच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना लोकप्रतिनिधींनी पोलिसांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून त्यांचे मनोबल वाढवणे गरजेचे असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

मात्र, या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास ती दूर करण्यासाठी चर्चा केली जाईल. आमदार संग्राम जगताप यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक वाटल्यास विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटी नियुक्त करण्याची शिफारस केली जाईल, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

Mohan Bhagwat: आंदोलन युवकांचा हक्कच, मात्र संविधान अन् कायद्याची चौकट महत्त्वाची

 

मराठा-कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांमधील त्रुटींच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील राज्यभर दौरे करत सरकारवर टीका करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. जात पडताळणी समिती ही अर्धन्यायिक प्राधिकरण असल्याने मुख्यमंत्री किंवा महसूलमंत्री तिला थेट आदेश देऊ शकत नाहीत, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ उपसमिती मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सकारात्मक पद्धतीने काम करत असून, या प्रक्रियेत अनेक निर्णय घेण्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मनातील शंका आणि गैरसमज संवादाच्या माध्यमातून दूर करता येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावर सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संवाद पुन्हा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

Fda Action : ब्लिंकिट, झेप्टो, इन्स्टामार्टच्या १४ केंद्रांवर एफडीएची कठोर कारवाई

 

श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावांमधील शेतकऱ्यांनी ब्रिटिश काळापासून अकारी पडीक असलेल्या सुमारे साडेसात हजार एकर जमिनीच्या प्रश्नावर आंदोलन सुरू केले आहे. मूळ मालकांना जमीन परत मिळावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. उच्च न्यायालय आणि मंत्रिमंडळाचा निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. या प्रश्नावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले.

तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेल्या आक्षेपामुळे संबंधित अध्यादेश रखडला होता, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, सुमारे तीन हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय कायम असल्याचे त्यांन…

error: Content is protected !!