Mla Pravin datke demands the government to control over the nursery school fees : सत्ताधारी आमदाराने विधानसभेत छेडली चर्चा; शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची केली मागणी
Nagpur राज्यात सध्या खाजगी शाळांचे पेव फुटले असून प्ले ग्रुप, नर्सरी आणि प्री-स्कूलच्या शैक्षणिक शुल्कावर कोणाचेच नियंत्रण राहिले नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. नागपूरसारख्या शहरात चक्क नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांकडून १ लाख रुपये इतकी भरमसाठ फी वसूल केली जात असून, या मनमानी शुल्क आकारणीवर सरकारने तत्काळ नियंत्रण आणावे, अशी जोरदार मागणी भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी सभागृहात केली.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाला गती देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असतानाच, सत्तापक्षाच्या वतीने प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाबाबतचा प्रस्ताव चर्चेसाठी आणण्यात आला होता, या चर्चेत भाग घेत आमदार दटके यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या.
Pocso case : शासकीय आश्रमशाळेतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाळाला दिला जन्म
नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षक आणि प्राध्यापकांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. याच वेळी विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये EBC, SEBC, आणि OBC प्रवर्गातील शुल्क माफी योजनांबद्दल माहिती व जनजागृतीचा मोठा अभाव असल्याचे सांगत, या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क आणि शिक्षण शुल्काच्या रकमेची प्रतिपूर्ती नियमित व वेळेत मिळण्यासाठी सरकारने योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे, अशी सूचना त्यांनी केली. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची वाढती अनुपस्थिती आणि घटती पटसंख्या हा अत्यंत चिंतेचा विषय बनत चालला असल्याचे सांगत, दटकेंनी यावर उपाय म्हणून नागपूर महानगरपालिकेच्या एका स्तुत्य उपक्रमाचा दाखला दिला.
Harshwardhan sapkal : ‘सगळे निर्बुद्ध, फक्त आम्हीच शहाणे’; फडणवीसांच्या ‘अहंकारावर’ सपकाळांचा घणाघात
नागपूर मनपाने ‘आकांक्षा’ संस्थेसोबत करार करून एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला असून, याअंतर्गत सध्या मनपाच्या ७ शाळा चालवल्या जात आहेत, ज्यात १८०० विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेत आहेत. या शाळांचा ५५ टक्के खर्च मनपा आणि 45 टक्के खर्च आकांक्षा संस्था CSR च्या माध्यमातून करत असून येत्या वर्षात आणखी १० शाळा वाढणार आहेत. हेच यशस्वी ‘आकांक्षा मॉडेल’ संपूर्ण राज्यात लागू केल्यास शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढेल आणि त्यांना दर्दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. शेवटी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने व्यापक सर्वेक्षण करून तयार केलेला व राज्यपाल तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना सादर केलेला सविस्तर अहवाल लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीमागील कारणांचा अभ्यास करून प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आमदार प्रवीण दटके यांनी सभागृहात केली.
