sudhir-mungantiwar-water-crisis-speech-maharashtra-assembly-all-party-appreciation : आकडेवारी, ऐतिहासिक संदर्भाच्या दाखल्यासह दीर्घकालीन उपाययोजनाही सुचवल्या
Mumbai राज्यातील वाढती पाणीटंचाई, जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या योजना, घटता भूजलस्तर आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न विधानसभेत मांडताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आकडेवारी, ऐतिहासिक संदर्भ आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसह केलेल्या अभ्यासपूर्ण मांडणीने संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी त्यांच्या मुद्द्यांना उत्स्फूर्त पाठिंबा देत राज्याच्या पाणी प्रश्नावर व्यापक आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज एकमुखाने मान्य केली. त्यामुळे पाणी प्रश्नावरील ही चर्चा केवळ सरकारला जाब विचारणारी न ठरता, राज्याच्या भविष्यासाठी दिशा देणारी आणि सर्वपक्षीय सहमती घडवून आणणारी ठरली.
अल्पकालीन चर्चेत मुनगंटीवार यांनी, “छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात आजही महिलांना पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागते, ही राज्यासाठी वेदनादायी बाब आहे,” असे सांगत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ विकासाचा नव्हे, तर नागरिकांच्या जगण्याशी निगडित असल्याचे ठामपणे मांडले.
१९९७ मधील पाणीटंचाईवरील श्वेतपत्रिकेचा संदर्भ देत त्यांनी राज्याच्या जलस्थितीवर नव्याने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, स्वतंत्र जल आयोग स्थापन करावा, जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या योजना तातडीने पूर्ण कराव्यात, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, दूषित पाण्याच्या भागांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करावा आणि पाणीपुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखावे, अशी मागणी केली.
चंद्रपूरसह अनेक जिल्ह्यांतील रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा उल्लेख करत ठेकेदारांची थकीत देयके तातडीने अदा करावीत, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राज्य सरकारने स्वतः हाती घ्याव्यात आणि विभागीय सचिवांनी जिल्हानिहाय प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रगतीचा आढावा घ्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
मुनगंटीवार यांच्या मांडणीनंतर विविध पक्षांच्या सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघातील पाणीटंचाई, जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना, दूषित पाणी, भूजल संकट आणि टँकरवरील वाढते अवलंबित्व याकडे लक्ष वेधले. अनेक सदस्यांनी मुनगंटीवार यांच्या सूचनांचे समर्थन करत पाणी प्रश्नाकडे राजकीय विषय म्हणून नव्हे, तर राज्याच्या भवितव्याशी संबंधित विषय म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त केली.
चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी मुनगंटीवार यांच्या सूचनेची दखल घेत पाणीपुरवठा विभागाच्या सचिवांना दर आठवड्याला दोन जिल्ह्यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या या चर्चेमुळे पाणी प्रश्नावर केवळ आरोप-प्रत्यारोप न होता उपाययोजनांवर केंद्रित सर्वपक्षीय सहमती निर्माण झाल्याचे चित्र विधानसभेत दिसून आले. राज्यासाठी दीर्घकालीन जलधोरण, जलजीवन मिशनला गती आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाच्या दिशेने ही चर्चा महत्त्वाची ठरण्याची चिन्हे आहेत.
