supreme-court-decision-obc-creamy-layer-parents-salary-not-only-criteria : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
New Delhi : इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणातील क्रिमिलेयर निश्चित करताना केवळ पालकांचे वेतन किंवा पगार हा एकमेव निकष ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. घटनात्मक आरक्षण धोरणाचा आधार घेत न्यायालयाने वेतनाच्या आधारे उमेदवाराला सरसकट क्रिमिलेयरमध्ये समाविष्ट करणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगासह विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालात न्यायालयाने ओबीसी नॉन-क्रिमिलेयर निश्चित करताना १९९३ मधील मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुन्हा आधार घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की क्रिमिलेयर ठरवताना केवळ पालकांचे उत्पन्न किंवा वेतन विचारात न घेता त्यांच्या पदाचा दर्जा तसेच इतर संबंधित घटकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
Nitin Gadkari : नांदुरा उड्डाणपुलासाठी आमदारांचे गडकरींना साकडे
न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर उमेदवाराचे आई-वडील सरकारी सेवेत वर्ग तीन किंवा वर्ग चार श्रेणीत कार्यरत असतील, तर त्यांच्या वेतनाचा क्रिमिलेयर ठरवताना समावेश करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पन्नालाही क्रिमिलेयर ठरवण्याच्या निकषांमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की क्रिमिलेयर निश्चित करताना केवळ इतर स्त्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न विचारात घेतले जाईल. व्यवसाय, मालमत्ता, भाडे यांसारख्या स्त्रोतांमधून कुटुंबाला मिळणारे सलग तीन वर्षांतील सरासरी वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्या कुटुंबाचा समावेश नॉन-क्रिमिलेयरमध्ये करता येईल,
Vidarbha Farmers : मका खरेदीचे पैसे अडकले; तातडीने द्या, अन्यथा आंदोलन
या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ साली केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने काढलेल्या एका पत्रातील परिच्छेद क्रमांक नऊ अमान्य ठरवला आहे. त्या पत्रानुसार बँक, सार्वजनिक क्षेत्र किंवा खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन क्रिमिलेयर निश्चित करताना उत्पन्नात समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. न्यायालयाने हा नियम भेदभाव करणारा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Malkapur municipal council : नगर परिषदेचा ५ कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळवला?
न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुले आणि खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची मुले यांच्यात असा भेदभाव करणे योग्य नाही. जोपर्यंत सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील पदे ही सरकारी वर्ग तीन किंवा वर्ग चार पदांच्या समकक्ष मानली जात नाहीत, तोपर्यंत १९९३ मधील मूळ आदेश लागू राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे सरकारी तसेच इतर क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा मिळाला असून ओबीसी आरक्षणातील क्रिमिलेयर ठरवण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक वर्षांपासून या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या वादाला या निर्णयामुळे महत्त्वपूर्ण दिशा मिळाल्याचेही मानले जात आहे.
__
